बेळगाव हे कारवार, हुबळी -धारवाड सारख्या जिल्ह्यांना जवळ पडते. तसेच खटल्यांच्या संख्येच्या दृष्टिकोनातून पाहता बेळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ग्राहक विवादाचे खटले आहेत. याठिकाणी दोन ग्राहक न्यायालयंही असल्यामुळे राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठ हे बेळगावातच झाले पाहिजे, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ कामगार नेते आणि सुप्रसिद्ध वकील ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले.
बेळगावात सुरु असलेल्या वकिलांच्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने बेळगाव लाईव्हने संपर्क साधला असता ॲड सातेरी बोलत होते. बेळगावात राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठाची स्थापना होणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खरेतर बेळगावात सदर खंडपीठ स्थापन करण्याचे सरकारने जाहीर केले होते आणि जागा देखील बघण्यात आली होती.
असे असताना हे खंडपीठ आता गुलबर्ग्याला स्थलांतरित करण्यात आली आहे. बेळगावचे उमेश कत्ती हे ग्राहक खात्याचे मंत्री आहेत. या पद्धतीने राज्य मंत्रिमंडळात बेळगावची दोनदोन-तीनतीन मंत्री असताना बेळगावला डावललं जातं ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे असे ते म्हणाले.
बेळगावात सुरू असलेले वकिलांचे आंदोलन सध्या शहरापुरते मर्यादित आहे. ते लवकरच जिल्हाभरात पसरण्याची शक्यता आहे. कारवार, हुबळी -धारवाड आदी जिल्ह्यांना बेळगाव जवळ होत असल्यामुळे जनहितार्थ राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठ बेळगावातच असणे योग्य आहे.
खटल्यांच्या संख्येच्या दृष्टिकोनातून पाहता बेळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ग्राहक विवादाचे खटले आहेत. याठिकाणी दोन ग्राहक न्यायालयं आहेत. त्यामुळे सदर खंडपीठ हे बेळगावातच झाले पाहिजे असे माझे स्पष्ट मत आहे, असे ॲड. नागेश सातेरी यांनी सांगितले.
