जोपर्यंत बेळगाव येथे राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठाची स्थापना होत नाही तोपर्यंत न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून आम्ही आमचे आंदोलन सुरू ठेवणार आहोत. तेंव्हा बेळगाव येथील खंडपीठाला सरकारने ताबडतोब मंजुरी द्यावी, वकिलांचा अंत पाहू नये अन्यथा भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहील, असा इशारा बेळगाव जिल्हा वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. सुधीर चव्हाण यांनी दिला आहे.
सरकारने बेळगावला डावलून गुलबर्गा येथे राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठाच्या स्थापनेस मंजुरी दिली आहे याच्या निषेधार्थ बेळगाव जिल्हा वकील संघटनेतर्फे न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकून काल मंगळवारपासून आंदोलन छेडण्यात आले आहे त्या अनुषंगाने शहरातील राणी चन्नम्मा सर्कल येथे मानवी साखळी करून आज बुधवारी रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले याप्रसंगी बेळगाव लाइव्हशी बोलताना वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. सुधीर चव्हाण यांनी उपरोक्त मागणीसह इशारा दिला.
ॲड. चव्हाण म्हणाले की बेळगाव जिल्ह्यात ग्राहक विभागाचे असंख्य खटले प्रलंबित आहेत त्या अनुषंगाने बेळगाव येथे राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठाची स्थापना व्हावी यासाठी आम्ही गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने प्रयत्नशील आहोत सरकारने त्यानुसार गुलबर्गा आणि बेळगाव येथे खंडपीठ स्थापण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र सरकारने नुकतीच गुलबर्गा येथील खंडपीठाला मंजुरी दिली असून बेळगावला डावलले आहे याच्या निषेधार्थ बेळगाव जिल्हा वकील संघटना रस्त्यावर उतरून न्यायासाठी लढा देत आहे.
गेल्या कित्येक वर्षापासून विकासाच्या प्रत्येक गोष्टीत बेळगावला डावलले जात आहे यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ बेळगावात व्हावे अशी जोरदार मागणी होती परंतु त्यावेळी बेळगावला डावलून धारवाड येथे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आज ग्राहक विवाद संदर्भातील प्रलंबित खटल्यांचा विचार केला तर जनहितार्थ राज्य ग्राहक संरक्षण आयोगाचे खंडपीठ बेळगावात स्थापन होणे गरजेचे आहे असे सांगून बेळगाव जिल्ह्यातील उमेश कत्ती हे ग्राहक संबंधित खात्याचे मंत्री आहेत बेळगाव ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठ स्थापन करणे त्यांच्या हातात असूनही त्यांनी ते केले नाही हे दुर्दैव आहे असे ॲड. सुधीर चव्हाण खेदाने म्हणाले.
वकिलांनी छेडलेल्या आंदोलनात बेळगाव उत्तरचे आमदार ॲड. अनिल बेनके हेदेखील सहभागी झाले आहेत. त्यांनी येत्या सोमवार पर्यंत मंत्री महोदयांशी चर्चा करून बेळगावात राज्य ग्राहक संरक्षण आयोग खंडपीठाची स्थापना करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे मात्र या आश्वासनावर न थांबता जोपर्यंत बेळगावसाठी सदर खंडपीठ मंजूर होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे. लोकांना त्रास देण्याचा आमचा हेतू नाही मात्र न्याय हक्कासाठी आम्हाला न्याय हक्कासाठी नाईलाजाने रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडावे लागत आहे.
तेव्हा सरकारने आमच्या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन खंडपीठाला ताबडतोब मंजुरी द्यावी. वकिलांचा अंत पाहू नये अन्यथा भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार राहील, असे ॲड. सुधीर चव्हाण यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
