बेळगाव महापालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या आरक्षणाला आव्हान देणारी नूतन नगरसेवक शंकर पाटील यांची याचिका उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे त्यामुळे आता महापौर-उपमहापौर निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्व काही सुरळीत झाल्यास एप्रिल महिन्यात बेळगाव महापालिकेची महापौर निवडणूक होण्याची शक्यता आहे
हायकोर्ट मधील याचिका रद्दबातल ठरल्याने आता मनपातील नवनिर्वाचित सर्व नगरसेवकांची पुन्हा एकदा कर्नाटक राज्य सरकारच्या राजपत्रात नोंद केली जाणार आहे. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत महापालिकेकडून आगामी काही दिवसात नगरविकास खात्याकडे पाठवली जाणार आहे त्यानंतर महापौर उपमहापौर निवडीचे सर्व प्रशासनात्मक अडथळे दूर होणार आहेत आणि त्यानंतर महापौर महापौर निवडीचा अडसर दूर होणार आहे.त्यानंतर प्रादेशिक आयुक्त आम्लान बिस्वास काही दिवसातच महापौर-उपमहापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू करतील अशी अपेक्षा आहे.
3 सप्टेंबर 2021 रोजी महापालिकेसाठी मतदान झाले होते त्यानंतर सहा सप्टेंबर रोजी महापालिकेचा निकाल जाहीर झाला होता त्यानंतर सर्व नूतन सदस्यांचा कर्नाटकाच्या गॅझेटमध्ये नोंद करण्यात आली होती त्यानंतर नगरविकास खात्याने महापौर-उपमहापौर आरक्षण जाहीर करण्यास विलंब केला होता ही निवडणूक झाली नव्हती.
नगरविकास खात्याकडून जानेवारीच्या मध्यावधी मध्ये महापौर उपमहापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते यावेळी महापौर पदासाठी ‘सामान्य महिला’ तर उपमहापौर पदासाठी ‘मागास महिला’ असे आरक्षण जाहीर झाले होते फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महापौर-उपमहापौर निवडणूक घ्या अशा सूचना देखील प्रादेशिक आयुक्तांना देण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर गॅझेटमध्ये नोंद केलेल्या माहितीत सदस्यांची राजकीय पक्ष आणि प्रभागाचे आरक्षणाची माहिती देण्यात आली नव्हती त्यामुळे तांत्रिक कारणामुळे प्रादेशिक आयुक्तांनी निवडणुक पुढे ढकलली होती आता पुन्हा नव्याने पुन्हा एकदा सर्व नवनियुक्त नगरसेवकांची कर्नाटक राज्य सरकारच्या राजपत्रात नोंद केली जाणार आहे या शिवाय हायकोर्टातील याचिका देखील रद्दबातल ठरली आहे त्यामुळे पालिकेच्या महापौर उपमहापौर निवडीचे अडसर दूर झाले आहेत.
