राजकारणी व्यक्तींना कोटींची उड्डाणे घेताना काहीच वाटत नाही. अर्थात कोट्यवधी रुपयांचा ते असा बेमालूम चुराडा करू शकतात की त्यांना कधीच फरक पडत नाही. कारण तो पैसा त्यांच्या खिशातून आलेला नसतो तर तो जनतेने भरलेल्या करातला पैसा असतो.
आता आपल्या बेळगावला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाचेच घ्या ना, या अधिवेशनाच्या निमित्ताने गेली आठ नऊ वर्षे दरवर्षी कोट्यवधींच्या पैशांचा चुराडा सुरू आहे. इतके पैसे खर्च करून काय झाले? आम्ही कन्नड भाषिक असो वा मराठी, उर्दू असो वा मल्याळी आम्ही भरलेल्या कराच्या पैश्याचा असा चुराडा झालेला आम्हाला चालेल का? नक्कीच नाही. मग या हिवाळी अधिवेशनाचा नेमका उद्देश काय? हिवाळी सहल की आणखी काय?असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
बेळगावात अलीकडे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या खर्चाचा आकडा पाहिला तर किमान 5000 गरीब कुटुंबांच्या वर्षाचा खर्च अगदी सहज निघून जाईल. पण सरकार असे पैसे वाटत नाही ते विकास करण्यासाठी येते,अधिवेशन घेते. मंत्री,आमदार यांच्या राहण्याचा,प्रवासाचा,भोजनाचा खर्च करते आणि नंतर वर्षभरासाठी निघून जाते. झालेल्या खर्चाची जबाबदारी कोण घेते? तितका खर्च करून सकारात्मक काय झाले?याचा विचार तरी कोण करतो का? नक्कीच नाही. म्हणून तर आज दरवर्षी अधिवेशन झाले तरी काही नेते स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक ची मागणी करतात आणि त्यांच्याच कर्नाटकाला घरचा आहेर देखील देतात.
तर आता खर्चाचे अलीकडचे आकडे पाहूया. याच हिवाळी अधिवेशनासाठी 2013 साली झाला 8 कोटींचा खर्च, 2014 मध्ये 14 कोटी, 2015 मध्ये 13 कोटी,2016 मध्ये 16 कोटी,2017 मध्ये 31 कोटी आणि यावर्षी किती? नक्कीच हा आकडा 40 कोटी पर्यंत जाऊ शकतो. परवडणारा आहे का हा खर्च? चला खर्च होऊद्या, काय साध्य झाले या खर्चातून? दरवर्षीचा सरासरी खर्च 20 कोटी धरू काय फायदा झाला बेळगाव जिल्ह्याचा? आणि सामान्य गरीब माणसाच्या जगण्याला काय नवीन अर्थ,नवे संदर्भ मिळालेत का? हा लेख वाचणारे तुम्ही कुठल्याही भाषेचे असा या प्रश्नांवरची तुमची उत्तरे शोधून बघा म्हणजे कळेल फक्त चुराडा झाला आहे आणि दुसरे तिसरे काहीच झालेले नाही.
सरकार आम्ही निवडतो, आमदार आम्ही निवडून देतो मग सरकार बनते, आम्ही मत घातले,नाही घातले,फूट पडली म्हणून निवडून आले किंवा आणि काही कारण असेल पण आमदार संपूर्ण मतदार संघाचे आणि सरकार संपूर्ण राज्याचे हेच खरे आहे ना? मात्र हे लोक तसे वागतात का? मंत्री आणि आमदार झाले की सरकारी खर्च,प्रोटोकॉल यावर खर्च करायचा आणि त्या खर्चाची परतफेड काय? याचा विचार करणार कोण? या अधिवेशनाच्या निमित्ताने असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
भाषिक अस्मितेच्या वादात कोणी या अधिवेशनाला विरोध करेल तर कोणी समर्थन. हे अधिवेशन व्हावे म्हणून कोणी प्रयत्न करेल तर कोणी विरोध करून करेल निषेध. तुमच्या भूमिका वेगवेगळ्या असतीलही, पण या अधिवेशनाची गरज काय? गरज असेल तर ते फक्त ठराविक समुदायाला डीवचण्यासाठी आहे का?
डिवचले आणि दुखावले की या अधिवेशनाचे काम संपले का?आणि फक्त एवढ्याच उद्देशासाठी फक्त ठराविक नव्हे तर सर्वभाषिक जनतेच्या कर रुपी पैश्यांचा चुराडा असाच होत राहणार का?
उत्तर शोधण्याची गरज आहे. पैसा कोणाचाही असो तो वायफळ खर्च होऊ नये आणि तो आपला हक्काचा असेल तर होऊच नये ही प्रामाणिक इच्छा बाळगण्यात काहीच गैर नाही.
