मान्सूनच्या पावसाची चाहूल लागताच अनेक शेतकऱ्यांनी जमीनीची पूर्ण मशागत करायच्या आधीच खरीप पेरण्या पूर्ण केल्या आहेत. जवळपास 80/85 टक्के खरीप पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तेंव्हा शासनाने व कृषी खात्याने जागरुक होऊन आतापासूनच युरियाचा, इतर खते व रोग प्रतिकारक औषध साठा मुबलक उपलब्ध करुन शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा आणि शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतातील बांधावर जाऊन आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांसह समस्त शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सध्या पावसाची चाहूल लागताच अनेक शेतकऱ्यांनी जमीनीची पूर्ण मशागत करायच्या आधीच खरीप पेरण्या पूर्ण केल्या आहेत.जवळपास 80/85 टक्के खरीप पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तरीही अनेक शेतकरी ओलीच्या पेऱ्याला जास्त महत्त्व देत असल्याने हे करताना ते जमीनीतील आधीचे तन पूर्ण उगवल्यानंतर पुन्हा मशागत करुन नंतरच पेरणी करतात. अनेकजणांकडे माणसांचा तुटवडा असल्याने यावर्षी बहुतांश खरीप पेरणी ट्रॅक्टरने करण्यात आली आहे.
आता हवामान खात्याने १०१ टक्के पाऊस पडेल म्हंटल्यावर अनेकांची भितीने गाळण उडाली आहे. कारण १०१ टक्के म्हणजे ११० मि. मी.च्यावर पाऊस झाल्यास पुन्हा 2019 सारखी अतिवृष्टी होईल आणि पीकं येतील कि नाही याची शेतकऱ्यांना चिंता लागली आहे. कोरोना प्रादुर्भाव व लॉकडाऊनमुळे गतवर्षी पेक्षा यावर्षी जनतेला तसेच शेतकऱ्यांना भरपूर त्रास झाला आहे. त्यात अतिवृष्टी झाल्यास शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कंबरडेच मोडणार आहे.
पुढे जर खरीप पिकांना युरिया हवा असल्यास आता ऐन हंगामात रासायनिक गोळी खत मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागली तशी युरियासाठी लागूनये याची शासनाने व कृषी खात्याने दक्षता घ्यावी. त्यासाठी आतापासूनच युरियाचा, इतर खते व रोग प्रतिकारक औषधांचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करुन ठिकठिकाणच्या कृषी पत्तीन सोसायटीत पाठवून द्यावा व संपल्यास पुन्हा ताबडतोब पाठवण्याची सोय केल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्या सारखे होणार आहे.
पीकं विम्याबद्दल अनेक शेतकरी अनास्था दाखवतात. कारण विमा उतरवला आणि पीक खरोखरच बाद झाले तर भरपाई विमा रक्कम मिळण कठीण जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तिकडे पाठ फिरवली आहे. गल्यावर्षी बहरलेल्या भात, सोयाबीनसह इतर पिकांवर अचानक करपा रोग पडल्याने नुकसान भरपाईसाठी शेतकरी संघटना व शेतकऱ्यांना आंदोलन छेडावे लागले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढूण निवेदन देण्यात आले होते. मात्र त्याचे पूढे काय झाले याचा थांगपत्ताच लागला नाही.
वास्तविक पहाता सरकारने प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन मदत केली पाहिजे. कारण अनेक जण आपली शेती इतर कष्टकऱ्यांना कसण्यास देऊन वर्षाकाठी कांही ठरलेली रक्कम त्यांना देतात. यामुळे शेतात पीक येवो किंवा नुकसान होवो. हा भुर्दंड कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच बसतो. यासाठी जो शेतकरी जी जमीन कसत असतो त्याची शहानिशा करुन विश्वास पटल्यावर त्या शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन आर्थिक मदत केल्यास कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना समाधान वाटेल. अन्यथा धन्यास कण्या, चोरास मलिदा अशीच परिस्थिती होते. त्यात सरकारी अधिकारी,कर्मचारी भ्रष्टाचारी असतील तर जी शेती कसतो त्या शेतकऱ्यांना धतूरा आणि ज्यांच्या नांवे उतारा असतो पण दुसरा शेती कसत असतो त्याला भरपाई न मिळता दोन फायदे उतारा ज्याच्या नांवे असतो त्याला होतो. परिणामी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मात्र नुकसानाला सामोरं जाव लागत. तेंव्हा जो शेती कसतो त्या शेतकऱ्याला बांधावर जाऊन नुकसान भरपाई दिली जावी, अशी प्रामाणीक शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
