बेळगाव महानगपालिकेसमोर मागील आठवड्यात उभारण्यात आलेल्या ध्वजाबाबत माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी कन्नड संघटनांच्या बाजूने वक्तव्य केले असून भगव्यापेक्षाही लाल – पिवळा ध्वज प्रिय असल्याचे म्हटले आहे. नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत मनपासमोरील लाल पिवळा ध्वज हटविण्यात आला नसल्यास प्रत्येक गल्लीसमोर भगवा झेंडा उभारण्यात येण्याचा इशारा देण्यात आला होता.
या पार्श्वभूमीवर कुमारस्वामींनी कन्नडिगांच्या बाजूने विधान केले असून लाल – पिवळा हटविण्यास सांगणे हा गुन्हा असल्याचा शोध कुमारस्वामींनी लावला आहे. शिवाय हा गुन्हा अक्ष्यम्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. कन्नडविरोधी कार्य करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई व्हावी, अशीही मागणी त्यांनी ट्विटर अकाऊंटच्या माध्यमातून केली आहे.
मराठी भाषिकांच्या प्रत्येक कृतीला प्रशासन कायद्याची भाषा शिकवण्यात अग्रेसर आहे. परंतु कन्नड संघटना गेल्या काही दिवसांपासून बेळगावमध्ये विनाकारण तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पुतळ्याचे राजकारण तर कधी गल्ली-मार्गांचे नामकरण. आणि आता पुन्हा मनपासमोरील लाल – पिवळ्या ध्वजाचे प्रकरण. या सर्व गोष्टी बेकायदेशीर रीत्याच होत आहेत. परंतु पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक करत आहे.
कायदा सर्वांसाठी समान आहे. परंतु सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर सातत्याने दुजाभावच केला जातो. कन्नड संघटनांच्या काही कार्यकर्त्यांनी छोट्या मोट्या गोष्टींचे अवडंबर करून शहराला वेठीस धरलेले प्रशासनाला चालते. त्यांच्यासाठी कोणताही कायदा किंवा प्रशासन लागू होत नाही. परंतु मराठी भाषिक कायद्याच्या चौकटीत सर्व गोष्टी करत असूनही या ना त्या कारणाने शेकडो खोट्या कोर्ट केसीस दाखल करण्यात येतात.
माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि यांच्यासारखे अनेक नेते नेहमीच मराठीच्या द्वेषापोटी काही ना काही वक्तव्य करीत असतात. परंतु स्वतःला लोकप्रतिनिधी म्हणवून घेणाऱ्या अशा मान्यवर नेत्यांनी कायद्याचे भान बाळगणे महत्वाचे आहे. कुमारस्वामींनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
परंतु राष्ट्रगीताचा अवमान आणि अनधिकृत असलेला लाल – पिवळा बेकायदेशीरपणे एका प्रशासकीय इमारतीसमोर चुकीच्या पद्धतीने उभारण्यात आला आहे. अशा प्रवृत्तींवर योग्य निर्णय घेऊन प्रशासन कारवाई करेल का? असा सवाल आता मराठी भाषिक जनता उपस्थित करत आहे.
