महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने नुकत्याच प्रकाशित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकात काही त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. यामुळे या पुस्तकाची विक्री थांबवून पुनर्लेखन करण्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाच्या सीमाकक्षाकडे तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे खानापूर विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने मागणी करण्याचा विचार सुरु आहे.
सीमाभागातील खानापूर तालुक्याचे सीमालढ्यात मोठे योगदान आहे. परंतु उपरोक्त पुस्तकात खानापुरविषयी कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. सीमालढ्यात खानापूरने देखील हौतात्म्य पत्करले आहे. सुरुवातीच्या काळात १९८६ साली झालेली सीमापरिषद हि खानापूर तालुक्यात भरविण्यात आली होती.
त्याचप्रमाणे मुंबई येथे झालेल्या ५३७ दिवसांच्या धरणे आंदोलनात खानापूरच्या शेकडो सत्याग्रहींनी त्या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. शेकडो कार्यकर्त्यांनी एक वर्षाचा कारावास भोगला आहे. महाजन अहवालानुसार खानापूर हे महाराष्ट्रात आहे. परंतु अखंड महाराष्ट्राच्या संकल्पातून खानापूरवासियांनी समस्त सीमावासीयांच्यावतीने हा लढा लढण्याचे ठरविले आहे. अशा सर्व बाबी असूनही खानापूर तालुक्याचा उपरोक्त पुस्तकात कोणत्याही प्रकारचा संदर्भ देण्यात आला नाही.
सीमालढा आणि सीमाप्रश्न प्रत्येकपर्यंत परिपूर्णपणे पोहोचावा. या पुस्तकातून तसा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परंतु या पुस्तकात काही महत्वाचे संदर्भ अपूर्ण राहिले आहेत.
त्यामुळे याचा गांभीर्याने विचार करून या पुस्तकातील या अपूर्ण गोष्टी पूर्ण कराव्यात, तसेच सीमाप्रश्नाशी निगडित शक्य तितक्या बाबी या पुस्तकात समाविष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सीमाकक्षाकडे तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार, छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे तसेच पुस्तकाचे संपादक दीपक पवार यांच्याकडे पत्रव्यवहाराद्वारे खानापूर विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने निवेदन आणि मागणी करण्यात येणार आहे.
नुकत्याच झालेल्या खानापूर विभाग महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून या पुस्तकाच्या पुनर्लेखन, पुनर्मुद्रण आणि पुनर्प्रकाशनासंबंधी आग्रह करण्यात येणार आहे.
खानापूरवासीयांनी पुस्तक वाचण्याचे कष्ट न घेताच पत्रकार परिषद घेतल्याचे दिसते. खरंतर याचं आश्चर्य वाटत नाही, सीमाप्रश्न अजून का सुटत नाही याचं कोडं मात्र उलगडतंय.