बेळगाव महानगरपालिका हद्दीत सध्या एनए ले आऊट बांधकाम परवाना नसताना बांधलेल्या इमारतींची मोठी समस्या निर्माण होत असल्याने घरपट्टीसाठी ई – आस्थी संगणकीय प्रणालीव्दारे “कंप्लीशन सर्टिफिकेट” घेणे सक्तीचे केले जात आहे. यामुळे विनापरवाना इमारत मालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
महापालिकेचे “कंप्लीशन सर्टिफिकेट” नसेल तर यापुढे शहरातील इमारतींची नोंदणी महापालिकेकडे होणार नसून, पीआयडी क्रमांकही मिळणार नाही, शिवाय त्या इमारतींचा करही भरून घेतला जाणार नाही. शहरात सुमारे 30 हजार इमारती विनापरवाना बांधण्यात आल्या आहेत. नव्या आदेशामुळे यापैकी अद्यापि पीआयडी क्रमांक न मिळविलेल्या इमारतींचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
“ई -आस्थी”च्या सक्ती केल्यामुळे घरपट्टी वसुलीवर मोठा परिणाम झाला असून बहुतांशी घरे कायद्यात बसणारी नसल्यामुळे मार्च महिन्यात केवळ 2 लाख रुपये इतकी घरपट्टी वसूल झाली आहे. जुन्या व नव्या अशा दोन्ही पद्धतीने घरपट्टी वसुली सुरु ठेवणे आवश्यक होते. तथापि महसूल उपायुक्त एस. बी. दोड्डगौडर व महसूल अधिकारी संतोष अनिशेट्टर यांच्या शिफारसीमुळे आयुक्तांनी जुनी पद्धत बंद केली आहे. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने घरपट्टी भरण्यासाठी जाणाऱ्यांना माघारी यावे लागत आहे. एकंदरीत उद्दिष्टासाठी आग्रही असलेल्या महसूल विभागाच्या निर्णयामुळेच घरपट्टी वसुलीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
बेळगावात परवाना घेऊन बांधलेल्या इमारतींपैकी केवळ 2 टक्के इमारतींचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेण्यात आले आहे. इमारत बांधकाम करताना मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन झाल्याचे उघडकीस येत असल्याने सोयीस्कररित्या कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेतले जात नाही. तथापि यापुढे इमारत बांधून झाल्यानंतर आधी हे सर्टिफिकेट घ्यावे लागणार आहे. दरम्यान कंम्प्लिशन सर्टिफिकेटच्या सक्तीमुळे यंदाच्या आर्थिक वर्षात घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नसल्याचे मत महापालिकेच्या महसूल विभागातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
