सांबरा विमानतळासाठी जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम देण्यास विलंब झाल्याने शेतकरी न्यायालयात गेले होते, न्यायालयाने प्रांताधिकारी कार्यालयातील वस्तूंची जप्ती करण्याचा आदेश देण्यात आला होता, या जप्तीसाठी गेले असता लेखी हमी देऊन पैसे देतो जप्ती थांबवा असे सांगण्याची वेळ प्रशासनावर आली.
बुधवारी ही घटना घडली.प्रांताधिकार्यांच्या अनुपस्थितीत तहसीलदार कुलकर्णी यांनी आठ दिवसात पैसे देतो म्हणून आश्वासन दिले आहे. जप्तीचे आदेश बजावण्यासाठी गेले असता ही हमी देण्यात आली आहे.
विमानतळ विस्तारीकरणासाठी एकूण १०८ शेतकऱ्यांची १०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून ४० कोटी भरपाई रक्कम द्यायचे आहेत, ते वेळेत न दिल्याने ही स्थिती आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या बाजूने व्ही एस धडेद वकील आणि बेलीफ गेले होते. अशी माहिती मिळाली आहे.
