गोवन वार्तामध्ये भाजपविषय़ी लेख लिहिला तेव्हाच खरं तर आपविषयी लिहायचं होतं. गोव्याच्या राजकारणाचा मूळ पिंड हा बहुजनवादाचा आहे. जमिनीसह सर्व समृद्धीची साधनं हातात असणारे उच्चवर्णीय आणि त्यामुळे गुलामीच्या गर्तेत पिळून निघणारे बहुजन हे गोव्याच्या ताज्या इतिहासाचा भाग असलेलं समाजवास्तव आता नाही. परिस्थिती बदलली, पिढ्या गेल्या तरी त्याचा पीळ अद्याप गेलेला नाही. फक्त हिंदूंमधेच नाही तर ख्रिश्चनांमधेही ही विभागणी आहे.
इंटरनॅशनल हायफाय रॅपरमधे गुंडाळलेल्या गोव्यात जात सहसा दिसत नाही. पर्यटकांना तर ती दिसण्याची शक्यताच नाही. माझं निरीक्षण आहे की महाराष्ट्रापेक्षाही गोव्याच्या राजकारण, समाजकारणात जात जास्त आहे. हे मी गोव्यात असताना अनेकदा गप्पांत मांडलंय. पण ते कुणाही गोंयकार मित्राला आवडत नाही. धर्माच्या झगड्यात जातीचे संघर्ष लपून राहतात. तसं काहीसं गोव्यात झालंय.
सेक्युलर उच्चवर्णींयांनी जातीची बांधिलकी कायम ठेवली, तिथे हिंदुत्ववाद्यांचं फावलं. असं मला वाटतं. सेक्युलॅरिझम ही फक्त धर्माविषयीची गोष्ट नाही. अल्पसंख्यकांचं लांगूलचालन करण्यासाठी भाषणं देताना केवळ आपल्याच जातीचाच विचार करायचा असा प्रकार जिथे झाला तिथे बहुजन हिंदुत्वाच्या जाळ्यात ओढले गेले. सेक्युलॅरिझम म्हणजे भारताच्या संदर्भात धर्माबरोबरच जात, प्रदेश, भाषा यांचे सगळे अभिनिवेश बाजुला ठेवणं. गोव्यातले बहुसंख्य उच्चवर्णीय सेक्युलर या बाबतीत पार अपयशी ठरलेत, असं गोव्याचा राजकीय इतिहास सांगतो. अर्थात काही अपवाद वगळता. मला वाटतं गोव्यातला आप याच मानसिकतेचा बळी आहे. एनजीओवाल्यांचा हा पक्ष नजीकच्या काळात तरी गोव्यात यशस्वी होण्याची शक्यता नाही.
…
निवडणुका हा आवडीचा विषय असणाऱ्याना मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची चाहूल लागते. या दोन्ही शहरांच्या निडवणुका कोणत्याही राज्याइतक्याच महत्त्वाच्या ठरतात. दिल्ली विधानसभेत आम आदमी पक्षाने मिळवलेला विजय फक्त एक योगायोग होता की अरविंद केजरीवालांची जादू अजूनही टिकून आहे, हे या निवडणुकांच्या निकालातून कळणार आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी असलं तरी आपचं पंजाबमधलं यश छोटं नव्हतं. चार वर्षांच्या पक्षाने भाजपच्या अनेक पट जागा, त्याही ग्रामीण भागांतून मिळवून विरोधी पक्षनेता बनवणं, याबद्दल त्यांचं कौतूकच करायला हवं. मात्र `आप`चं खरं पानिपत झालं ते गोव्यात. एका जागेवरचा अपवाद वगळता सर्वच मतदारसंघात डिपॉझिट गमावण्याचा पराक्रम गोव्यातल्या `आप`ने करून दाखवला.
दिल्लीत विधानसभा निवडणुका लढवताना`आप` नवी असली तरी अरविंद केजरीवाल नवे नव्हते. २००० सालापासून ते परिवर्तन या एनजीओमधून दिल्लीच्या तळागाळात काम करत होते. ते काम इतकं प्रभावी होतं की त्यासाठी त्यांना २००६ साली मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता. इतर कोणत्याही आयआयटीयनला इतका मोठा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेला नाही. केजरीवालना दिल्ली माहीत होती, म्हणून ते जिंकले. गोव्यात `आप` ही दिल्लीवाली पार्टीच राहिली, म्हणून वाईट हरली. आकाराने छोटं असण्याखेरीज या दोन्ही राज्यात कोणतंही साम्य नाही. त्यामुळे इथे दिल्ली फॉर्म्युला चालेल, ही अटकळ चुकीची ठरली. त्यांनी विधानसभेत जवळपास सगळ्या जागा लढवूनही केवळ सहा टक्के मतं मिळवलीत. त्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार एल्विस गोम्स यांचंही डिपॉझिट जप्त झालं. तिथे इतरांचा पाड लागण्याची शक्यताच नव्हती.
सोशल नेटवर्किंग साइटींवर प्रचंड पाठिंबा मिळवणारे आणि टोप्या घालून मीडियाचं लक्ष वेधणारे `आप`चे कार्यकर्ते जमिनीशी जोडलेले नव्हते. त्यामुळे दिल्लीवाले कार्यकर्ते प्रचारासाठी गोव्यात आले आणि आपल्याला गोंयकारांनी इतकं का झिडकारलं याचं कारणही न कळता परतले. १९६२च्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत पराभव चाखल्यानंतर पंडित नेहरूंनी काढलेले उद्गार प्रसिद्ध आहेत, `अजीब हैं ये गोवा के लोग!` नेमकी तीच प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवालांची असावी आणि दोघांच्याही आश्चर्यचकीत होण्याची कारणंही तीच होती.
बाहेरून बघताना गोवा हे ख्रिश्चन आणि सारस्वतांचं राज्य वाटतं. वरचेवर दिसणाऱ्या इथल्या संस्कृतीवर त्यांचा तसा प्रभावही आहे. सगळीकडे दिसणारी बोलकी माणसंही तीच. कुणीही महत्त्वाचा माणूस गोव्याच्या भेटीवर आला की त्याचा ताबा त्यांच्याकडेच असतो. त्यामुळे गोवा ख्रिश्चन आणि सारस्वतांचा असल्याचा गैरसमज दृढ होतो. त्यामुळे दिल्लीवरून आलेली नेहरूंची काँग्रेस जिथे चुकत होती, तिथेच केजरीवालांचा `आप`ही चुकला. एकीकडे ख्रिश्चनांचा पक्ष अशी प्रतिमा आणि दुसरीकडे बहुजनांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान न देणं, अशी दुहेरी चूक करत `आप`ने कुऱ्हाडीवर पाय मारून घेतला.
गोव्याच्या राजकारणाचा मूळ पिंड हा बहुजनी वळणाचा आहे. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या बहुजनवादाने मिळवलेलं निर्विवाद यश हा आता इतिहास आहे. पिढ्या बदलल्या तरी इथल्या राजकारणाचं बहुजनी सूत्र मात्र बदललेलं नाही. काँग्रेस आणि पुढे भाजपने स्वतःची अभिजनी ओळख बदलून बहुजनांना नेतृत्त्वाला संधी दिली, तेव्हाच त्यांना सत्ता मिळाली. सर्वच क्षेत्रात प्रभुत्व असून आणि आर्थिक नाड्या हाती असूनही मनोहर पर्रीकरांच्या आधी एकही सारस्वत गोव्यात मुख्यमंत्री बनू शकला नव्हता. सर्वच महत्त्वाच्या बहुजन नेत्यांची विश्वासार्हता संपवल्यानंतर एक प्रामाणिक आणि विकासाभिमुख नेतृत्व म्हणून पर्रीकरांनी बहुजनांचा विश्वास निर्माण केला. त्यामुळेच ते मुख्यमंत्री बनू शकले. त्यांनी हा विश्वास दोनदा गमावला आणि दोन्ही वेळेस ते पराभूत झाले. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आर्लेकर, दिलीप परुळेकर असे मुख्यमंत्रिपदावर दावा करू शकणारे बहुजन नेते आता निवडणुकीत संपलेत किंवा संपवले गेलेत. दुसरीकडे पर्रीकर – दिगंबर कामतांच्या पिढीनंतर विजय सरदेसाई, सिद्धार्थ कुंकळ्येकर आणि रोहन खंवटे हेच मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून जाणीवपूर्वक पुढे आणण्याचं काम सुरू आहे. कुणाचीही सत्ता आली तरी यापैकीच एक मुख्यमंत्री बनावा अशी रणनीती आखली जातेय. त्याचवेळेस त्याला उत्तर देणारं बहुजन नेतृत्व नव्या पिढीत दिसत नाही.
या साऱ्या सामाजिक समीकरणांची जाण`आप`च्या स्थानिक नेतृत्वाला नव्हतीच. ऑस्कर रिबेलो, दिनेश वाघेला, राजश्री नगर्सेकर, वाल्मिकी नाईक ही सारी प्रामाणिक आणि हुशार प्रोफेशनल मंडळी आहेत. तेच दिल्लीहून आलेल्या पंकज गुप्ता आणि आशुतोषचंही. हे फार तर एनजीओ चालवू शकतात, पक्ष नाहीत. कारण त्यांचा जनमानसाशी कोणताही सांधा नाही. गोव्याच्या मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा, असं एकही कारण नाही. या बांडगुळी नेतृत्वाने लोकांमध्ये राबणाऱ्या नेतृत्वाला जाणीवपूर्वक लांब ठेवलं. त्याचं सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे अड. गुरू शिरोडकर. या आधीच्या विधानसभा सभागृहात बहुजनांचं सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भाजपकडे होतं. त्याला सुरुंग लागला तो कूळ मुंडकारांच्या मुद्द्याने. हा प्रश्न लावून धरण्याचं काम करणारे आदिवासी नेते शिरोडकर`आप`मध्ये गेले होते. त्यांचा सन्मान न झाल्याने ते `आप`मधून बाहेर पडले. निर्णयप्रक्रियेत स्थान न देता बहुजनांना भारंभार उमेदवाऱ्या दिल्या तर बहुजनी राजकारणाचं वांझ समाधान फक्त मिळू शकतं, निवडणुकीत यश नाही.
`आप`ने मेहनत करून भाजपविरुद्ध असंतोष निर्माण केला आणि त्याचा फायदा काँग्रेसला झाला. सत्तर टक्के लोकसंख्या असलेला बहुजन समाज गोव्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवतो. हे`आप`च्या गावीच नसल्यामुळे ते बहुजन समाजाचा विश्वास मिळवू शकले नाहीत. त्यामुळे आपली नालायकी वारंवार सिद्ध केलेल्या काँग्रेसी नेतृत्वाकडे जाण्याशिवाय मतदारांना पर्याय नव्हता. गोव्यातला भाजपविरोध इतका टोकाचा होता की इथल्या बहुनजनांनी भाजपला हरवणाऱ्या उमेदवाराला एकगठ्ठा मतदान केलं. भाजपविरोधामुळे ख्रिश्चनांनीही काँग्रेसला, प्रसंगी चर्चिल आलेमावलाही संधी दिली, पण चाचपडणाऱ्या `आप`ला नाही.
झालं गेलं विसरून `आप` पंचायत निवडणुकांत नव्याने सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पण पक्षांतर्गत सत्तासाखळीचा पिरॅमिड पूर्ण उलटा केला नाही, तर त्यांना निवडणुकीत निर्णायक आणि कायमचं यश मिळण्याची सूतराम शक्यता नाही.
सौजन्य -हा लेख जेष्ठ पत्रकार, संपादक सचिन परब याच्या मूळ ब्लॉग वरील आहे
