बेळगाव लाईव्ह : मतदार यादीतून नावे वगळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म क्रमांक ७ चे मतदारांची माहिती आधीच भरलेले अर्ज मोठ्या संख्येने सादर करण्यात आल्याचा प्रकार बेळगाव उत्तर मतदारसंघात काही दिवसापूर्वी समोर आला होता. या प्रकरणाची माहिती युवा काँग्रेस नेते आमान सेठ यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना दिली असून, संबंधित अर्जही त्यांच्यासमोर सादर केले आहेत.
बेळगाव उत्तर मतदारसंघातील सहा मतदान केंद्रांच्या भागांमध्ये हे अर्ज आढळल्याचे वृत्त आहे. वीरभद्रनगर येथील मतदान केंद्र भाग क्रमांक १९४, १९५, १९६ आणि १९९, तसेच शेट्टी गल्ली येथील सरकारी कन्नड उच्च प्राथमिक शाळेतील भाग क्रमांक २०९ आणि २१० येथे हा प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली होती.
उपलब्ध वृत्तानुसार, एका मतदान केंद्राच्या भागात सुमारे ३८० फॉर्म क्रमांक ७ चे अर्ज आढळले. या अर्जांमध्ये मुस्लिम मतदारांची नावे आणि इतर तपशील आधीच भरलेले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. बूथ लेव्हल एजंट मीरसाब सनालदी यांना भाग क्रमांक १९६ मधील अर्जांमध्ये स्वतःचे, नातेवाइकांचे आणि शेजाऱ्यांचे तपशील आढळल्याचे वृत्त आहे. हे अर्ज कोणी तयार केले आणि ते सादर करण्यासाठी कोणी दिले, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर अमान सेठ यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची भेट घेऊन बेळगाव उत्तरमधील प्रकरणाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान त्यांनी संबंधित अर्ज सादर करत मतदारांची नावे वगळण्यासाठी कथितरीत्या अयोग्य पद्धतीने अर्ज दाखल केल्याच्या आरोपाकडे लक्ष वेधले.
काय आहे फॉर्म क्रमांक ७?
फॉर्म क्रमांक ७ हा मतदार यादीतील एखाद्या नावावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा नियमानुसार नाव वगळण्याची विनंती करण्यासाठी वापरला जातो. मतदाराचा मृत्यू, कायमस्वरूपी स्थलांतर, दुबार नोंदणी किंवा नियमानुसार मान्य असलेल्या इतर कारणांसाठी हा अर्ज सादर करता येतो. मात्र, अर्ज सादर झाला म्हणजे संबंधित मतदाराचे नाव आपोआप मतदार यादीतून वगळले जाते, असे नाही. निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची पडताळणी आणि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच नाव वगळण्याबाबत निर्णय घेतला जातो.
या प्रकरणात मतदारांची माहिती आधीच भरलेले अर्ज मोठ्या प्रमाणात कोणी तयार केले, मतदारांचे तपशील कसे मिळवले आणि हे अर्ज सादर करण्यामागे कोण होते, याची चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, बेळगावातील अन्य एका प्रकरणात कथित खोटी माहिती देऊन फॉर्म क्रमांक ७ च्या माध्यमातून १९८ मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. या दोन्ही प्रकरणांतील आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
पात्र मतदारांची नावे सुरक्षित राहावीत आणि मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी, यासाठी निवडणूक यंत्रणा या प्रकरणात काय कारवाई करते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
