बेळगाव लाईव्ह : मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस आणि बेळगावचे माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी महानगरपालिकेतील सध्याच्या राष्ट्रीय पक्षातील मराठी भाषिक मराठी नगरसेवकांच्या बदलत्या धोरणावर कडाडून टीका केली आहे. सीमाप्रश्नावर पालिकेत संमत झालेल्या कर्नाटक धार्जिण्या ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या या भूमिकेचा कडक शब्दांत समाचार घेतला.
महानगरपालिकेत कर्नाटक सरकारच्या पत्राचा आधार घेत महाजन अहवाल लागू करण्याचा ठराव ज्या मार्गाने मंजूर केला गेला, ती पद्धत पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. कोणत्याही ठरावावर नियमानुसार मतदान घेऊन निर्णय घोषित करणे आवश्यक असते. परंतु लोकशाही मार्गांचा वापर न करता महापौरांनी हा ठराव थेट मंजूर झाल्याचे सांगणे अत्यंत चुकीचे आहे.
पूर्वीच्या काळापासून बेळगावच्या पालिकेत निवडून येणारे मराठी नगरसेवक मराठी भाषिक जनतेच्या संरक्षणासाठी ठाम उभे राहत असत. मात्र आज बहुमताने निवडून आलेले प्रतिनिधीच स्वभाषिकांच्या विरोधात निर्णय घेत आहेत, ही मोठी शोकांतिका आहे. पक्षीय राजकारणात अडकून स्वतःच्याच लोकांचे नुकसान करणाऱ्या या नगरसेवकांकडून आता जनतेला कोणतीही अपेक्षा उरलेली नाही.
महाजन अहवालातील त्रुटींवर बोट ठेवताना अष्टेकर यांनी सांगितले की, निपाणी आणि खानापूर भागात भाषिक संख्याबळ व स्थानिक ठरावांना मान्यता देणाऱ्या या अहवालाने बेळगावातील मराठी बहुमताच्या ठरावांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले.
ब्रिटिश काळापासून राज्य पुनर्रचनेपर्यंत बेळगाव कधीही कर्नाटकाचा भाग नव्हते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आपल्या ग्रंथात राज्य पुनर्रचना आयोगाने मराठी भाग कर्नाटकात जोडून मोठी चूक केल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाच्या दाव्याबाबत गैरसमज पसरवले जात असल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राचा दावा पटलावर आलेला असून न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू आहे. बेळगाव पालिकेत नेहमीच लोकहिताला प्राधान्य देण्याची परंपरा राहिली आहे. त्यामुळे सध्याच्या नगरसेवकांनी इतिहास लक्षात घेऊनच पावले उचलावीत, असा इशारा त्यांनी दिला.
