बेळगाव लाईव्ह विशेष : बेळगाव… महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या सीमावादाचा केंद्रबिंदू! पण हा वाद नेमका सुरू कसा झाला? भाषावार प्रांतरचनेपूर्वी तत्कालीन म्हैसूर राज्याने नियुक्त केलेली फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी… त्यानंतर फाजल अली कमिशन, भाषावार राज्यांची निर्मिती आणि महाराष्ट्राचा पाटसकर तत्त्वावर आधारित दावा… आणि अखेर, वर्षानुवर्षे सुरू असलेला सीमावाद सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती मेहरचंद महाजन कमिशन! महाजन कमिशन नेमण्याची वेळ का आली? महाजन अहवालात नेमक्या कोणत्या शिफारशी करण्यात आल्या? महाराष्ट्राने हा अहवाल का नाकारला? आणि संसदेत अहवाल मांडल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही? भाषावार प्रांतरचनेपासून आजच्या सीमावादापर्यंतचा हा संपूर्ण इतिहास, दावे, अहवाल, निर्णय आणि त्यामागची राजकीय पार्श्वभूमी, ‘बेळगाव लाईव्ह’च्या विशेष लेख मालिकेतून आपल्यासमोर सादर करीत आहोत..
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस आणि बेळगावचे माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांच्या दृष्टिक्षेपातून…
महाराष्ट्राच्या आणि कर्नाटकाच्या सीमाप्रश्नाचा मुख्य विचार करताना भाषावार प्रांतरचनेचा इतिहास समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर विविध भाषा बोलणाऱ्या लोकांनी आपापल्या भाषेच्या स्वतंत्र राज्याची मागणी सुरू केली. यासाठी केंद्र सरकारने फझल अली, हृदयनाथ कुंजरू आणि के. एम. पणिक्कर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन केला. या आयोगाने ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त बहुभाषिक लोकसंख्या असलेला ‘जिल्हा’ हा मुख्य घटक मानून प्रांतरचना करण्याचे ठरवले. याच काळात तत्कालीन म्हैसूर राज्याने कन्नड भाषिक भागांचा शोध घेण्यासाठी शेषाद्री यांच्या नेतृत्वाखाली एक फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी स्थापन केली होती. या कमिटीने स्पष्ट सांगितले होते की बेळगाव आणि चंदगड तालुक्यात तब्बल ६४ टक्के मराठी भाषिक लोकसंख्या असून हा भाग कर्नाटकात घालता येणार नाही, तसे केल्यास मोठा वाद निर्माण होईल.
असे असतानाही १९५६ मध्ये राज्य पुनर्रचना कायदा लागू झाला तेव्हा बेळगाव, कारवार आणि बिदर या मराठीभाषिक भागांवर प्रचंड अन्याय झाला. बेळगाव जिल्ह्यातील बेळगाव, खानापूर, चंदगड आणि चिकोडी या चारही तालुक्यांत मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही संपूर्ण बेळगाव जिल्हा म्हैसूर म्हणजेच कर्नाटकात डांबण्यात आला. या अन्यायावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ या ग्रंथात अत्यंत मोलाचे भाष्य केले होते. अ-मराठी राज्यात मराठी प्रदेश ढकलल्यानेच हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे सांगत बेळगाव शहरासह बेळगाव तालुका, निपाणी शहरासह चिकोडी तालुका, खानापूर तालुका, तसेच कारवारमधील सुपा, हंळियाळ आणि बिदरमधील मराठी भाग महाराष्ट्रातच जोडले गेले पाहिजेत, अशी स्पष्ट मांडणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली होती. परंतु केंद्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष करत १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी हा भाग कर्नाटकात समाविष्ट केला.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात बेळगावात प्रचंड जनक्षोभ उसळला. १७ जानेवारी १९५६ रोजी बेळगावात मोठा सत्याग्रह झाला आणि त्यात बेळगावचे पाच तरुण हुतात्मा झाले. हजारो आंदोलकांनी तुरुंगवास भोगला आणि मोठा लढा उभारला. यावर तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘पतस्कर तत्त्व’ मांडले. गाव हा घटक धरणे, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक बहुमत आणि स्थानिक लोकांची इच्छा या पतस्कर तत्त्वाच्या आधारे मद्रास व आंध्र प्रदेश सीमाप्रश्न सुटला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी २५ जून १९५७ रोजी केंद्र सरकारला प्रस्ताव देऊन या तत्त्वाच्या आधारे ८१४ मराठीभाषिक खेड्यांची मागणी केली होती.
१९६६ मध्ये हा सीमाप्रश्न अधिकच तीव्र झाला. थोर स्वातंत्र्यसैनिक सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आमरण उपोषण सुरू झाले. महाराष्ट्रात प्रचंड जनक्षोभ निर्माण झाल्याचे पाहून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बॅरिस्टर नाथ पै यांच्या मध्यस्थीने सीमाप्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली महाजन कमिशनची निर्मिती केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश असल्याने महाजन आयोगाकडून मराठी जनतेला न्यायाची अपेक्षा होती. परंतु महाजन आयोगाने स्वतःच ठरवलेल्या निकषांना तिलांजली दिली. त्यांनी बेळगाव शहर आणि २४० गावे कर्नाटकातच ठेवण्याची पक्षपाती शिफारस केली. आयोगाने गाव हा घटक मानण्यास नकार दिला आणि स्वतःच्याच आधीच्या युक्तिवादांशी विसंगत राहून निर्णय दिले. हे कमिशन निष्पक्ष नसून केवळ म्हैसूर राज्याच्या अन्यायावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठीच काम करत होते, हे स्पष्ट झाल्यामुळे महाराष्ट्राने व एकीकरण समितीने हा अहवाल पूर्णपणे फेटाळून लावला.
महाजन आयोगाचा हा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला, परंतु त्यावर अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. हा अहवाल अत्यंत पक्षपाती, अस्वाभाविक आणि घटनात्मक तत्त्वांना हरताळ फासणारा असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेते, खासदार आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीने संसदेत तसेच रस्त्यावर तीव्र विरोध नोंदवला. अहवालातील गंभीर विसंगतींमुळे केंद्र सरकारलाही त्याची थेट अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. आजही बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी या सीमाभागातील मराठी जनता आपल्या हक्कासाठी लढा देत असून हा संपूर्ण विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मालोजीराव अष्टेकर यांच्यासारखे नेते या कायदेशीर संघर्षात मुख्य साक्षीदार म्हणून मराठी भाषिकांची बाजू भक्कमपणे मांडत आहेत.
