एमएसपी वाढ, इथेनॉलची संपूर्ण खरेदी आणि साखरेच्या दरात वाढ करण्याची मागणी; मागण्या मान्य न झाल्यास १३ ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा इशारा
बेळगाव लाईव्ह : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची धग आता दिल्लीपर्यंत पोहोचली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आज दुपारी होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत बेळगावमधील शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ सहभागी होणार आहे. यासाठी ३५ शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आज सकाळी ९ वाजता बेळगावच्या सांबरा विमानतळावरून दिल्लीला रवाना होणार आहे.
ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) प्रतिकिलो ६० रुपये करावा, उत्पादित इथेनॉलची संपूर्ण खरेदी करावी, व्यावसायिक साखरेचा दर प्रतिकिलो १०० रुपये करावा आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशा प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांनी पुढे केल्या आहेत.
नऊ वर्षांपासून एमएसपीमध्ये वाढ नसल्याचा दावा
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या नऊ वर्षांपासून साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ झालेली नाही. सध्या हा दर प्रतिकिलो ३१ रुपये असल्याने साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक प्रश्नांकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
१३ ऑक्टोबरपासून महामार्ग रोखण्याचा इशारा
मागण्यांवर आजच ठोस निर्णय घेण्याची मुदत शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला दिली आहे. एमएसपीमध्ये वाढ न झाल्यास राज्यातील दहा ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. १३ ऑक्टोबरपासून महामार्ग रोको आंदोलन सुरू करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आजच्या बैठकीत केंद्र सरकार काय भूमिका घेते आणि ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर कोणता तोडगा निघतो, याकडे राज्यातील शेतकरी आणि साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. ग्राहकांना परवडणाऱ्या साखरेचे दर आणि ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल कसा साधला जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
