बेळगाव लाईव्ह : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांची दखल घेत केंद्र सरकारने साखर उद्योगातील समस्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
दिल्ली येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ऊस उत्पादकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या होत्या. त्यावेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार अवघ्या दोन दिवसांत संयुक्त समिती स्थापन करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.
दरम्यान, ऊसदरवाढीसह विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले महामार्ग रोको आंदोलन बुधवारी सायंकाळी २८ तासांनंतर मागे घेण्यात आले. त्यानंतर हत्तरगी टोलनाक्यावरील महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. मात्र, आंदोलन मागे घेतले असले तरी शेतकऱ्यांचा लढा अद्याप संपलेला नाही. हजारो शेतकरी हत्तरगी टोलनाक्यावरून हुबळीकडे पायी मोर्चाने रवाना होत आहेत.
या मोर्चादरम्यान मुक्तीमठ, हिरेबागेवाडी आणि कित्तूर येथे टप्प्याटप्प्याने मुक्काम करून पुढील दोन ते तीन दिवसांत हुबळी गाठण्याचे शेतकऱ्यांचे नियोजन आहे. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने करून ऊसदरवाढीसह शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नांचा होणार सखोल अभ्यास
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीत कृषी क्षेत्रातील अधिकारी, संबंधित केंद्रीय विभागांचे प्रतिनिधी आणि इतर तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ही समिती ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांचा अभ्यास करून केंद्र सरकारला आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करणार आहे.
ऊस उत्पादनाचा खर्च, शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि साखरेच्या बाजारभावाशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा समिती अभ्यास करणार आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत अर्थात एमएसपीमध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीचाही विचार केला जाणार आहे.
याशिवाय साखर उतारा मोजण्याची पद्धत, त्यातील पारदर्शकता, कारखान्यांमध्ये ऊस वजन करण्याची प्रक्रिया, वजनकाट्यांची अचूकता आणि तपासणी व्यवस्था यांचीही पडताळणी केली जाणार आहे. यांत्रिक पद्धतीने ऊसतोडणी करताना वजनातून केली जाणारी कपात आणि त्यामुळे होणारे प्रत्यक्ष नुकसान यांचाही अभ्यास समिती करणार आहे.
कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांशी संवाद
समिती कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासह इतर ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहे. शेतकरी संघटना, साखर कारखान्यांच्या संघटना, राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी आणि कृषी तज्ज्ञांशी चर्चा करून वस्तुस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे.
समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्त झालेले प्रा. रमेश चंद हे प्रसिद्ध कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आणि सार्वजनिक धोरणतज्ज्ञ आहेत. त्यांनी २०१५ ते २०२६ या कालावधीत नीती आयोगाचे सदस्य म्हणून काम केले असून, कृषी विकास, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कृषी बाजारपेठा आणि शेतमालाच्या किंमत धोरणाचा त्यांना व्यापक अनुभव आहे.
संयुक्त समितीच्या स्थापनेमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, समितीच्या शिफारशींनंतर केंद्र सरकार प्रत्यक्षात कोणते निर्णय घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, हुबळीपर्यंत पायी मोर्चा काढून केंद्रीय मंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्याच्या निर्धारामुळे ऊसदराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
