बेळगाव लाईव्ह : एकीकडे बेळगाव कडून हजारो शेतकरी हुबळी येथे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या घरासमोर निदर्शक न करण्यासाठी पदयात्रेद्वारे रवाना होत असताना दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांकडे लक्ष वेधत केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांना पत्र लिहिले आहे. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करावी आणि शेतकऱ्यांना रास्त दर मिळण्यासाठी राज्य सल्लागार दर (SAP) लागू करण्याच्या शक्यतेचा विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
१२ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीत त्यांच्या समस्या आणि तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर प्रल्हाद जोशी यांनी हे पत्र लिहिले आहे. शेतकरी नेत्यांनी केलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालावे, असे त्यांनी पत्रातून नमूद केले आहे.
ऊस उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्यांवर भर
ऊस उत्पादकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी साखर उताऱ्याची स्वतंत्र तपासणी करणे, साखर कारखान्यांमधील वजनकाट्यांची नियमित पडताळणी व तपासणी करणे आणि यांत्रिक पद्धतीने कापणी केलेल्या उसाच्या वजनातून केली जाणारी सुमारे ८ टक्के कपात पुन्हा तपासणे, असे महत्त्वाचे मुद्दे पत्रात मांडण्यात आले आहेत.
साखर कारखान्यांमधील वजनकाट्यांचे नियमित कॅलिब्रेशन आणि तपासणी केल्यास उसाचे अचूक वजन निश्चित होण्यास मदत होईल. तसेच, यांत्रिक कापणीतील ८ टक्के कपात योग्य आहे का, याचा साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून आढावा घ्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.
राज्य सल्लागार दर लागू करण्याची मागणी
केंद्र सरकारकडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या रास्त व किफायतशीर दरापेक्षा (FRP) अधिक दर मिळावा, अशी मागणी कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकरी करत आहेत. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये ऊसासाठी राज्य सल्लागार दर (SAP) जाहीर केला जातो. त्याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारनेही राज्यातील परिस्थिती आणि संबंधित घटकांचा विचार करून योग्य SAP निश्चित करावा, असे प्रल्हाद जोशी यांनी पत्रात सुचविले आहे.
केंद्राकडून संयुक्त समितीची स्थापना
ऊस उत्पादकांच्या समस्या आणि मागण्यांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने नीती आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. रमेश चंद यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. या समितीत कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, अन्न व सार्वजनिक वितरण विभाग आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
ही समिती विविध राज्य सरकारे, शेतकरी प्रतिनिधी आणि साखर कारखाना संघटनांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहे.
दरम्यान, कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश द्यावेत, असे आवाहन प्रल्हाद जोशी यांनी मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांना केले आहे. त्यामुळे ऊसदराच्या प्रश्नावर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
