बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड पीठाने बेळगाव येथील बिल्डरच्या याचिकेवर अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कावेरी २.० पोर्टलवरील तांत्रिक त्रुटी किंवा मॅपिंगच्या समस्येमुळे नागरिकांचे कायदेशीर मालमत्ता हस्तांतरणाचे हक्क नाकारता येणार नाहीत, असा स्पष्ट निवाडा मा. न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांनी दिला आहे.
टिळकवाडी बेळगाव येथील बिल्डर व डेव्हलपर गोपाळराव तुकाराम कुकडोळकर यांनी ‘कृष जीवन्’ अपार्टमेंटमधील उर्वरित १३ सदनिकांच्या विक्रीखरेदी दस्तांची नोंदणी होत नसल्याने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
एकूण ३४ सदनिकांपैकी २१ सदनिकांची नोंदणी कावेरी २.० पोर्टल लागू होण्यापूर्वी झाली होती. मात्र नवीन पोर्टलवर मूळ जमीन मालकाचे नाव येत असल्याने आणि याचिकाकर्त्याचे नाव केवळ ‘धारक/करदाता’ म्हणून दिसत असल्याने उपनिबंधक कार्यालयाने नोंदणी नाकारली होती.
याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. डी. रविकुमार गोकाककर तर शासनातर्फे अॅड. शरद व्ही. मगदूम यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत स्पष्ट केले की, निरंतर पट्टा किंवा शाश्वत भाडेपट्ट्याद्वारे प्राप्त झालेला हक्क हा कायदेशीर आणि हस्तांतरणीय असतो. संगणकीय सॉफ्टवेअर हे केवळ अंमलबजावणीचे साधन आहे, ते मूलभूत कायदेशीर हक्क नष्ट करू शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने नगरपालिका प्रशासन संचालक आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पुढील दोन महिन्यांत कावेरी २.० पोर्टल आणि ई-मालमत्ता प्रणालीत आवश्यक तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित वेळेत तांत्रिक बदल न झाल्यास, उपनिबंधकांनी हस्तचलित (मॅन्युअल) पद्धतीने या सदनिकांच्या विक्रीखरेदी दस्तांची नोंदणी करावी, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
