बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील काही भाग महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावामुळे नागरिक, कर्मचारी आणि ठेकेदारांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदाम मांचलवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सद्यस्थिती स्पष्ट केली. कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातून काही भाग वगळून तो महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सध्या प्रक्रियेत असून, याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील ११२ एकर जमीन वगळून ती स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला कर्नाटक राज्य सरकारने अधिकृत मंजुरी दिल्याची कोणतीही लेखी माहिती अद्याप कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे ११२ एकर क्षेत्राबाबत अंतिम निर्णय झाला असल्याचे मानण्याचे कारण नसल्याचे मांचलवार यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांमध्ये भीती आणि संभ्रम
कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील काही भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावामुळे नागरिकांसह कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील कर्मचारी आणि ठेकेदारांमध्ये विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. कॅन्टोन्मेंटचे अस्तित्व, मालमत्ता, देणी, विकासकामे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर कोणत्याही अफवा पसरू नयेत आणि वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर स्पष्ट व्हावी, यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात आल्याचे मांचलवार यांनी सांगितले.
टेंडरदारांनी चिंता करू नये
कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातून काही भाग वगळण्याचा प्रस्ताव असल्यामुळे विकासकामांसाठी टेंडर काढल्यानंतरही ठेकेदार आणि टेंडरदार पुढे येत नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. काही विकासकामांसाठी दोन-तीन वेळा निविदा सूचना काढूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे मांचलवार यांनी सांगितले.
एक्सक्लूजनचा प्रस्ताव असल्यामुळे काम केले तरी भविष्यात त्याचे पैसे मिळतील की नाही, अशी भीती ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र, अशा प्रकारचा संभ्रम ठेवण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे नियमानुसार देयक दिले जाईल. कॅन्टोन्मेंट क्षेत्राच्या भवितव्याबाबत कोणताही निर्णय झाला तरी काम केलेल्या ठेकेदारांच्या देयकांवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
७५६ एकरचा स्वतंत्र प्रस्ताव
दरम्यान, बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि बेळगाव सिटी कॉर्पोरेशनकडून कॅन्टोन्मेंटमधील ७५६ एकर क्षेत्र महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्याचा स्वतंत्र प्रस्ताव कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला प्राप्त झाला आहे.
या प्रस्तावावर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने संरक्षण आस्थापनेशी संबंधित DEO (Defence Estates Officer) आणि LMA (Local Military Authority) यांच्याकडून अभिप्राय मागवला आहे.
७५६ एकर क्षेत्र महापालिकेत समाविष्ट करण्यासंदर्भातील या प्रस्तावावर LMAने तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. LMAकडून मांडण्यात आलेल्या हरकती आणि भूमिका संबंधित स्तरावर कळवण्यात आल्याचे मांचलवार यांनी सांगितले.
अंतिम निर्णय संरक्षण मंत्रालयाचा
कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील काही भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकार किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पातळीवर होणार नसून, या प्रक्रियेत संरक्षण मंत्रालयाची (MoD) भूमिका निर्णायक राहणार आहे.
DEO बेंगळुरूकडूनही या प्रस्तावातील काही तांत्रिक बाबी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संरक्षण मंत्रालयाकडे असल्याचे मांचलवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारकडून प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवल्यानंतर त्यावर पुढील प्रक्रिया होईल. त्यामुळे सध्या कॅन्टोन्मेंटमधील ११२ एकर किंवा ७५६ एकर क्षेत्र महापालिकेकडे गेले आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.
मालमत्ता आणि देणी हस्तांतरित होणार
कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातून काही भाग वगळण्याचा अंतिम निर्णय झाल्यास त्या निर्णयानुसार संबंधित मालमत्ता आणि देणी महापालिका किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया केली जाईल, असेही मांचलवार यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटमधील मालमत्ता, विकासकामे आणि आर्थिक व्यवहारांच्या भवितव्याबाबत नागरिकांनी अनावश्यक चिंता करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
कर्मचारी आणि नागरिकांच्या हिताचा विचार
कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील कर्मचारी आणि नागरिकांच्या मनातही या प्रक्रियेमुळे भविष्यातील परिस्थितीबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना नागरिक, कर्मचारी आणि इतर सर्व संबंधित हितधारकांच्या हिताचा विचार केला जाईल, अशी ग्वाही मांचलवार यांनी दिली.
नागरिकांनी घाबरण्याची किंवा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवण्याची गरज नसून, संपूर्ण प्रक्रिया व्यापक पद्धतीने राबवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या नेमकी स्थिती काय?
- कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने ११२ एकर क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे.
- या ११२ एकर प्रस्तावाला राज्य सरकारची लेखी अधिकृत मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही.
- बेळगाव जिल्हाधिकारी आणि सिटी कॉर्पोरेशनकडून ७५६ एकरचा स्वतंत्र प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.
- ७५६ एकरच्या प्रस्तावावर LMAने तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत.
- DEO बेंगळुरूकडून काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
- या संपूर्ण प्रक्रियेवर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार संरक्षण मंत्रालयाकडे (MoD) आहे.
- अंतिम निर्णय होईपर्यंत कॅन्टोन्मेंटमधील कोणताही भाग महापालिकेत समाविष्ट झाला आहे, असे मानता येणार नाही.
- विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांची देयके नियमानुसार दिली जातील, अशी ग्वाही कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाने दिली आहे.
त्यामुळे बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील काही भाग महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावावर सध्या चर्चा आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयानंतरच या संपूर्ण प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप मिळणार आहे.
