बेळगाव लाईव्ह:ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलन करत असून, त्यांच्या समस्या आपल्याला समजतात. मात्र, ऊसदराचा प्रश्न केवळ कर्नाटकापुरता मर्यादित नसून तो राष्ट्रीय स्तरावरील आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि इतर राज्यांशी चर्चा करून या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.
बेळगाव विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ऊसदराच्या प्रश्नावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सकाळी चन्नम्मा सर्कल येथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि समस्या मांडल्या होत्या.
मुख्यमंत्री शिवकुमार म्हणाले, शेतकरी हजारोंच्या संख्येने आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार गंभीर असून, यापूर्वीच राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी दिल्लीला पाठवण्यात आले होते. तेथे या विषयावर चर्चा झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या मला माहिती असून, त्यांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा केला जात आहे.
केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली
ऊसदराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, हा प्रश्न केवळ एका राज्याचा नसल्याने फक्त कर्नाटकासाठी निर्णय घेणे शक्य नाही. त्यामुळे विविध राज्यांशी चर्चा सुरू आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आपला आग्रह कायम ठेवणार आहे.
साखर कारखानदारांच्या समस्यांवरही चर्चा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांप्रमाणेच साखर कारखानदारांनाही काही अडचणी आहेत. कारखानदारांची बैठक घेण्याचे नियोजन केले होते; मात्र काही कारणांमुळे ती बैठक होऊ शकली नाही. शेतकरी आणि कारखानदार या दोन्ही बाजूंच्या समस्या समजून घेतल्यानंतर पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
१० ते १२ वर्षांपासून ऊसदराचा प्रश्न कायम
गेल्या १० ते १२ वर्षांपासून साखरेच्या किमतीत वाढ झालेली नसल्याचा मुद्दाही मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला. या विषयावर सर्व संबंधितांशी चर्चा करून पुढील माहिती दिली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ऊसदरवाढीसाठी शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू असताना, केंद्र सरकारची भूमिका, साखरेच्या किमान विक्री किमतीतील बदल आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा ऊसदर याबाबत पुढील निर्णय काय होतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
