बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव तालुक्यातील बेनकनहळ्ळी येथील सर्व्हे नंबर १०३ मधील ४ एकर ३६ गुंठे जमिनीबाबत महेश देसूरकर यांनी केलेल्या आरोपांना रियाज दस्तगीरसाब चौगुला आणि त्यांच्या वकिलांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. या जमिनीच्या मालकीबाबत आपल्याकडे आवश्यक कायदेशीर कागदपत्रे असून, आपल्यावरील आरोप बिनबुडाचे असल्याचा दावा चौगुला यांनी केला.
बेळगाव येथील कन्नड साहित्य भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत रियाज चौगुला आणि त्यांच्या वकिलांनी या जमीन व्यवहारासंदर्भातील आपली कायदेशीर बाजू माध्यमांसमोर मांडली.
चौगुला यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व्हे नंबर १०३ मधील ४ एकर ३६ गुंठे जमीन त्यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये जनरल पॉवर ऑफ ॲटर्नी (GPA)च्या माध्यमातून घेतली. ही GPA गुंडू मोतेकर यांच्याकडून मिळाली होती. मोतेकर यांच्याकडे मूळ मालक कृष्णाजी गोविंद बेळगुंदकर यांच्याकडून देण्यात आलेला पॉवर ऑफ ॲटर्नी अधिकार होता, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देसूरकर कुटुंबीयांकडून करण्यात येत असलेल्या मालकीच्या दाव्यावरही चौगुला यांनी प्रश्न उपस्थित केला. संबंधित कुटुंबीय हे या जमिनीचे नोंदणीकृत मालक कधीही नव्हते, असा दावा त्यांनी केला.

तसेच, १९७४ च्या सुमारास संबंधित पक्षाने कूळ कायद्यांतर्गत फॉर्म ७-ए दाखल करून कूळ म्हणून हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला असून त्यांना फॉर्म १० देण्यात आलेला नाही, असा दावा चौगुला यांनी केला.
विरोधी पक्षाकडे कायदेशीर मालकी हक्काची कागदपत्रे नसतानाही ४० लाख रुपयांचा करार तयार करण्यात आला आणि त्यापैकी २० लाख रुपये आगाऊ दिल्याचा दावा करण्यात आला, असेही चौगुला यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
लँड ट्रिब्युनलपासून हायकोर्टापर्यंतच्या आदेशांचा दाखला
या प्रकरणात २०२४ मध्ये लँड ट्रिब्युनलने संबंधित कागदपत्रांची पाहणी करून आणि मूळ मालकांच्या कायदेशीर वारसांना नोटिसा बजावून आदेश दिला असल्याचे चौगुला यांनी सांगितले. हा आदेश आपल्या बाजूने असल्याचा दावा त्यांनी केला.
त्यानंतर विरोधी पक्षाने महसूल नोंद अथवा फेरफार रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी न्यायालयात केलेला अर्जही फेटाळण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यानंतरही आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली नसल्याचे चौगुला यांनी म्हटले.
आपल्या बाजूने हायकोर्ट, लँड ट्रिब्युनल, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार स्तरावरील आदेश व कागदपत्रे असल्याचे सांगत चौगुला यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले.
मोजणीवेळी अडथळा आणल्याचा आरोप
दरम्यान, जमिनीची सरकारी मोजणी करण्यासाठी अधिकारी गेले असता विरोधी पक्षाकडून अडथळा निर्माण करण्यात आल्याचा आरोपही चौगुला यांनी केला. सरकारी मोजणीदारांना धमकावण्यात आल्याचे सांगत या प्रकाराचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या प्रकरणी संबंधित व्यक्तींविरोधात कायदेशीर आणि पोलीस कारवाई करण्यात येत असून, आवश्यक त्या तक्रारी आणि एफआयआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही चौगुला यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, एका बाजूने महेश देसूरकर यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन हडपल्याचा संशय व्यक्त करत लोकायुक्तांकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे, तर दुसऱ्या बाजूने रियाज चौगुला यांनी हे आरोप फेटाळून आपल्याकडे वैध कायदेशीर कागदपत्रे व विविध न्यायालयीन-प्रशासकीय आदेश असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि न्यायालयीन आदेशांच्या आधारे या जमीन प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.





