बेळगाव लाईव्ह: बेळगाव उत्तर मतदारसंघामध्ये मतदार यादी पुनरीक्षण म्हणजेच ‘एसआयआर’ प्रक्रियेवरून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी एसआयआर प्रक्रियेत पूर्ण ताकदीने उतरून आपापल्या समर्थकांची नावे नोंदवण्यासाठी आणि एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्यासाठी रान उठवले आहे. मात्र, या सगळ्यात बेळगावच्या स्थानिक मराठी भाषिक आणि भूमिपुत्रांचे प्रतिनिधित्व करणारी ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ कुठेही सक्रिय का दिसत नाही, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
याच विषयावर बेळगावच्या राजकीय विश्लेषकांनी, विचारवंतांनी व कार्यकर्त्यांनी सविस्तर भाष्य करत एसआयआर प्रक्रियेतील त्रुटी आणि मराठी माणसाच्या अनास्थेवर प्रकाश टाकला आहे.
एसआयआर ही भारतीय निवडणूक आयोगाची एक अत्यंत निष्पक्ष आणि स्वतंत्रपणे चालणारी प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेत बीएलओ किंवा राजकीय पक्षांच्या एजंटचा थेट हस्तक्षेप नसावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने निवडणूक आयोगाकडे केली होती, अशी माहिती अॅड. अमर येळ्ळुरकर यांनी दिली. मात्र, निवडणूक यंत्रणेने राजकीय पक्षांना या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची मुभा दिल्याने राष्ट्रीय पक्ष पैशाच्या बळावर घरोघरी जाऊन स्वतःच्या सोयीनुसार मतदार नोंदणी करत आहेत.
यातच आता “तक्रार द्या आणि दुसऱ्याचे नाव मतदार यादीतून कमी करा” अशी नवीन तरतूद आणली गेल्यामुळे मतदारांमध्ये एकमेकांबद्दल संशय निर्माण होऊन आपापसात भांडणे लावण्याचे काम सुरू आहे. मतदारांमधील या आपापसातील भांडणांना आणि गलिच्छ राजकारणाला खतपाणी घालायचे नाही, म्हणूनच महाराष्ट्र एकीकरण समिती या वादापासून अलिप्त राहिल्याचे अॅड. अमर येळ्ळुरकर यांनी स्पष्ट केले.
दुसऱ्या बाजूला, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते आणि सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अमित देसाई यांनी मतदारांच्या मूलभूत हक्कांवर आणि मराठी समाजातील अनास्थेवर लक्ष वेधले. मतदान हा घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार असून मतदार यादीत नाव जोडणे किंवा वगळणे हे पूर्णपणे सरकारी यंत्रणेचे काम आहे. यात राजकीय हस्तक्षेप करून विजय मिळवला, तरी तो विजय नैतिकतेला धरून असणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून मतदारसंघ फोडणे आणि मतदार याद्या मॅनिपुलेट करून बेळगावातील भूमिपुत्र व मराठी माणसाची राजकीय ताकद कमी करण्याचे काम दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी वेळोवेळी केले आहे.
परंतु, या सर्व राजकीय डावांत दुर्दैवाची बाब म्हणजे बेळगाव शहरातील ऐतिहासिक १८ गल्ल्या आणि आसपासच्या ग्रामीण भागातील मराठी मतदार एसआयआर प्रक्रियेबाबत अत्यंत उदासीन दिसत असून नागरिक आपल्या मताच्या हक्काप्रती पूर्णपणे जागरूक नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर, एसआयआर प्रक्रियेत मराठी माणसाची नावे हटवली जाऊ नयेत यासाठी अमित देसाई यांनी एक महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. सध्या एसआयआरची नवीन मतदार यादी आणि वगळलेल्या नावांची ‘डिलीशन लिस्ट’ उपलब्ध झालेली आहे. आगामी गणेशोत्सव संपल्यानंतर बेळगावातील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी व गल्लीतील कार्यकर्त्यांनी या मतदार याद्या मिळवून आपापल्या गल्लीतील सार्वजनिक फलकांवर लावाव्यात. गल्लीतील प्रत्येक नागरिकाने आपले किंवा आपल्या शेजाऱ्याचे नाव यादीतून कमी झाले आहे का, हे तपासावे आणि नाव वगळले गेले असल्यास त्वरित नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
एकंदरीत, बेळगाव उत्तरमधील एसआयआर प्रक्रियेवरून सुरू असलेला हा राजकीय संघर्ष केवळ सत्ताकारणाचा भाग नसून, प्रत्यक्ष मतदारांच्या अस्तित्वाचा आणि हक्काचा प्रश्न बनला आहे. राष्ट्रीय पक्षांच्या राजकीय खेळाला उत्तर देण्यासाठी बेळगावातील मराठी माणसाने आपली अनास्था बाजूला ठेवून स्वतःचे नाव मतदार यादीत कायम आहे की नाही, याची वेळेत खात्री करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
