बेळगाव लाईव्ह : शहरातील सर्वाधिक वर्दळीच्या आणि महत्त्वाच्या वाहतूक केंद्रांपैकी एक असलेल्या कित्तूर राणी चन्नम्मा चौकात पुन्हा विविध संघटनांच्या आंदोलनांचे सत्र सुरू झाले आहे.
विविध मागण्यांसाठी वारंवार करण्यात येणाऱ्या रास्ता रोकोमुळे वाहतूक विस्कळीत होत असून, नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी तसेच आपत्कालीन सेवांनाही मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे चन्नम्मा चौकाला ‘नो प्रोटेस्ट झोन’ घोषित करून आंदोलनांसाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
लोकशाहीत आंदोलन हा प्रत्येकाचा अधिकार असला, तरी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील प्रमुख चौकात होणाऱ्या आंदोलनांमुळे हजारो वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. काही आंदोलक रस्त्यावर उतरले तरी संपूर्ण शहरातील वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र वारंवार दिसून येत आहे. यामुळे विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी, रुग्णवाहिका आणि इतर अत्यावश्यक सेवांनाही अडथळा निर्माण होत आहे.
वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांना अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करावे लागत असून, त्यामुळे इतर कायदा-सुव्यवस्थेच्या जबाबदाऱ्यांवरही परिणाम होत आहे. प्रशासनाने आंदोलनांसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून दिलेल्या असतानाही अनेक संघटना चन्नम्मा चौकातच आंदोलन करण्यास प्राधान्य देत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
विशेष म्हणजे, ही मागणी आजची नाही. यापूर्वीच वकील सचिन बिच्चू यांनी चन्नम्मा चौकाला ‘नो प्रोटेस्ट झोन’ घोषित करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. शहराच्या मध्यवर्ती वाहतूक चौकात आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याने आंदोलनांसाठी स्वतंत्र आणि निश्चित जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले होते. त्यानंतरही काही सामाजिक संघटनांनी याच मागणीला पाठिंबा दिला होता. मात्र, अद्यापही परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला नाही.
सध्या पुन्हा चन्नम्मा चौकात आंदोलनांची संख्या वाढत असल्याने नागरिकांकडून कठोर परवानगी धोरण लागू करण्याची मागणी होत आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौकांवर रास्ता रोकोला परवानगी न देता, आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणीच निदर्शने घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार अबाधित ठेवतानाच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनात अडथळा निर्माण होणार नाही, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने संतुलित आणि ठोस धोरण राबविण्याची वेळ आल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
