बेळगाव लाईव्ह :
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) सहा राज्यांतील 56,825.7 चौ.कि.मी. क्षेत्राला पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) म्हणून घोषित करण्यासाठीचा मसुदा अधिसूचना पुन्हा प्रसिद्ध केली आहे. या निर्णयामुळे वादग्रस्त कळसा-भांडुरा पाणी वळविणे प्रकल्प पुन्हा चर्चेत आला आहे. बेळगाव आणि परिसरातील पर्यावरणप्रेमींनी या मसुद्याचे स्वागत करत केंद्र सरकारने गेल्या दशकभरापासून सुरू असलेली अनिश्चितता संपवून अंतिम अधिसूचना तातडीने जारी करावी, अशी मागणी केली आहे.
27 जुलै रोजी भारताच्या राजपत्रात (Gazette of India) प्रसिद्ध झालेली ही 2014 नंतरची सातवी मसुदा अधिसूचना आहे. अंतिम अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी नागरिक, स्थानिक समुदाय आणि संबंधित भागधारकांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
प्रस्तावित ईएसएमध्ये सर्वाधिक क्षेत्र कर्नाटकातील 20,668 चौ.कि.मी. आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील 63 गावांचा या यादीत समावेश करण्यात आला असून, त्यापैकी 62 गावे खानापूर तालुक्यातील आहेत. यामध्ये चोर्ला, पारवाड, कणकुंबी, जांबोटी, कुसमळी, आमगाव, बैलूर, मंतुर्गे, चापोली आणि देगाव या गावांचा समावेश आहे. ही गावे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील पश्चिम घाटात असून, म्हादई नदीच्या जलसंकलन क्षेत्राचा भाग आहेत.
विशेष म्हणजे चोर्ला, पारवाड आणि परिसरातील गावांचा या मसुद्यात समावेश करण्यात आल्याने त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ही गावे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाशी थेट संबंधित आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत कर्नाटक सरकार म्हादई नदीच्या उपनद्यांतील पाणी मलप्रभा खोऱ्यात वळविण्याचा प्रस्ताव राबवत आहे.
मसुदा अधिसूचनेनुसार, ईएसएमध्ये नवीन खाणकाम, दगड खाणी, रेड कॅटेगरीतील उद्योग, औष्णिक वीज प्रकल्प आणि मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना बंदी असेल. मात्र, स्थानिक रहिवाशांचे विस्थापन होणार नाही. शेती आणि मळे (प्लांटेशन) सुरू राहतील. तसेच विद्यमान घरांची दुरुस्ती, विस्तार, आरोग्य सुविधा आणि अत्यावश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यास परवानगी असेल.
पर्यावरणी फाउंडेशनचे सदस्य कॅप्टन नितीन धोंड यांनी केंद्र सरकारने वारंवार मसुदा प्रसिद्ध करण्याऐवजी अंतिम ईएसए अधिसूचना तातडीने जारी करावी, अशी मागणी केली.
“गेल्या जवळपास 12 वर्षांत हा सातवा मसुदा आहे. प्रत्येक मसुद्याला एखाद्या ना एखाद्या राज्याकडून विरोध झाला आहे. मात्र, ही प्रक्रिया अनंतकाळ सुरू राहू शकत नाही. पश्चिम घाट हा जागतिक स्तरावर मान्यता प्राप्त जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट असून त्याला कायमस्वरूपी कायदेशीर संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
धोंड यांनी सांगितले की, कळसा-भांडुरा प्रकल्पाशी संबंधित गावांचा या मसुद्यात समावेश असल्याने या अधिसूचनेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
“कर्नाटक सरकार कळसा-भांडुरा हा 4 टीएमसी पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प असल्याचे सांगते. मात्र, वळविण्यात येणारे पाणी अखेरीस मलप्रभा खोऱ्यात जाते, जिथे सुमारे 140 टीएमसी पाणी सिंचनासाठी, विशेषतः ऊस लागवडीसाठी वापरले जाते. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी असल्याचा दावा संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडत नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, भीमगड आणि म्हादई वन्यजीव अभयारण्यांभोवतालची जंगले, तसेच चोर्ला, पारवाड आणि नेरसा येथील जलसंकलन क्षेत्र पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय समतोल आणि जलसुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
“गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ आम्ही या नाजूक पर्यावरणीय पट्ट्याच्या संवर्धनासाठी काम करत आहोत. सरकारे विविध कारणांनी प्रकल्पांचे समर्थन करू शकतात; मात्र पर्यावरणीय परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आता अनिश्चितता वाढविण्याऐवजी अंतिम ईएसए अधिसूचना जारी करावी,” असे धोंड यांनी सांगितले.
नवीन मसुद्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि विकास प्रकल्प यांच्यात समतोल साधण्याच्या मुद्द्यावर, विशेषतः कळसा-भांडुरा योजनेबाबत, पुन्हा व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक-गोवा जलवादाच्या केंद्रस्थानी हा प्रकल्प गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ राहिला आहे.
