बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारच्या निवडणूक आयोगाने सीमाभागात सुरू केलेल्या मतदार पडताळणी प्रक्रियेत मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. विशेष मतदार पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेचे अर्ज केवळ कानडीत न देता मराठी भाषेतही उपलब्ध करून द्यावेत, या मागणीचे स्मरणपत्र समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवले आहे.
मध्यवर्ती मएसमितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी नवी दिल्लीतील मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हे पत्र पाठवले आहे. बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण, बेळगाव ग्रामीण यासह सीमाभागातील इतर मतदारसंघांमध्ये १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त मराठी भाषिक लोकसंख्या आहे. असे असतानाही येथील मतदारांना केवळ कानडी भाषेतील फॉर्म दिले जात आहेत. त्यामुळे बहुतांश मराठी नागरिकांना या अर्जांमधील मजकूर समजणे कठीण झाले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात मतदार याद्या आणि निवडणुकीशी संबंधित सर्व साहित्य मराठीत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तांनीही वेळोवेळी याबाबत कर्नाटक सरकारला सूचना दिल्या आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करून १ जुलै २०२६ पासून केवळ कानडी भाषेत ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याकडे पत्रात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या गंभीर समस्येची दखल घेऊन कर्नाटक सरकारला तातडीने मराठी भाषेतील अर्ज पुरवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी समितीने केली आहे. तसेच जोपर्यंत मराठीतील अर्ज उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत मतदारांना पडताळणी पूर्ण करता यावी यासाठी या मोहिमेची मुदत वाढवून द्यावी, अशी आग्रही मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या पत्राच्या प्रती कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि बेळगाव जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.