बेळगाव लाईव्ह :खानापूर लैला शुगर कारखान्यातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवरून श्री भाग्यलक्ष्मी शुगर एम्प्लॉईज युनियनने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. वेतनातील तफावत, वरिष्ठतेनुसार नियुक्त्या न होणे, कामगार कायद्यांचे कथित उल्लंघन आणि जमीन दिलेल्या कुटुंबांतील कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी न देणे अशा विविध मागण्यांसाठी मंगळवार, ७ जुलैपासून सकाळी ११ वाजता खानापूर तहसीलदार कार्यालयासमोर बेमुदत शांततापूर्ण धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. आंदोलनादरम्यानही तोडगा न निघाल्यास आमरण उपोषणाचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
रविवारी खानापूर येथील शिवस्मारकात झालेल्या पत्रकार परिषदेत युनियनचे अध्यक्ष सुनील जुंझवाडकर यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, कारखान्यात वरिष्ठतेच्या निकषांकडे दुर्लक्ष करून बाहेरील कामगारांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार देय असलेल्या वेतन तफावतीपैकी ७० टक्के रक्कम देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र ती अद्याप देण्यात आलेली नाही.
याशिवाय, नियमित वेतन, कामगार कायद्यांचे पालन, पात्र व जुन्या कामगारांना न्याय, तसेच कारखान्यासाठी जमीन दिलेल्या कुटुंबांतील सदस्यांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. व्यवस्थापनाशी अनेकदा चर्चा होऊनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
आंदोलनात सुमारे ७० हंगामी आणि ६० ते ७० कायमस्वरूपी कामगार सहभागी होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. आंदोलनाबाबत तहसीलदार, जिल्हाधिकारी, पोलीस विभाग आणि कारखाना व्यवस्थापनाला पूर्वसूचना देण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
व्यवस्थापनाचे स्पष्टीकरण
याबाबत लैला शुगरचे व्यवस्थापकीय संचालक सदानंद पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कामगार संघटनेचे आरोप फेटाळले. “कामगारांचे प्रलंबित वेतनापैकी ७० टक्के रक्कम देण्याचे आम्ही कबूल केले असून त्याबाबत आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत. ही मागणी आम्ही कधीही नाकारलेली नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ते पुढे म्हणाले की, या प्रकरणी कामगार संघटनेने कामगार आयुक्त, Belgaum यांच्याकडे दावा दाखल केला असून त्याची सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे त्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे अपेक्षित होते. मात्र, सुनावणीपूर्वीच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
हंगामी कामगारांबाबतही व्यवस्थापन सकारात्मक असल्याचे सांगत, उपलब्ध कामाच्या गरजेनुसार त्यांना रोजगार देण्याची तयारी असल्याचे सदानंद पाटील यांनी स्पष्ट केले.
अशा परिस्थितीत कामगार संघटनेच्या आंदोलनानंतर आणि ८ जुलैच्या सुनावणीनंतर या वादावर काय तोडगा निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.