बेळगाव लाईव्ह : गोरगरीब आणि निराधारांच्या उपचारासाठी जीवनदायिनी मानल्या जाणाऱ्या बेळगावच्या मल्टी-स्पेशालिस्ट सिव्हिल हॉस्पिटलचा कारभार पुन्हा एकदा गंभीर वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. शासकीय रुग्णालयातील अनास्था, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बेजबाबदार भूमिका आणि रुग्णांच्या जीवाशी खेळण्याच्या घटना थांबण्याचे नाव घेत नसून, एका निराधार रुग्णाला उपचाराविनाच बळजबरीने हॉस्पिटलबाहेर हुसकावून लावल्याचा अत्यंत संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या अमानुष आणि असंवेदनशील प्रकारामुळे संपूर्ण बेळगाव शहरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
रविवारी जुन्या महानगरपालिका आवारातील तहसीलदार कार्यालयाच्या परिसरात एक निराधार व्यक्ती अत्यंत हलाखीच्या आणि दयनीय अवस्थेत आश्रयाला आली होती. मुसळधार पावसात तो पूर्णपणे भिजला होता, त्याच्या पाठीशी कोणीही नातेवाईक, आपत्कालीन आधार किंवा वाली नव्हता आणि त्यातच तो दिव्यांग असल्यामुळे त्याला प्रचंड शारीरिक त्रास सहन करावा लागत होता.
याबाबतची खात्रीशीर माहिती मिळताच सामाजिक कार्यकर्ते शंकर पाटील आणि गंगाधर पाटील यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत त्या दुर्दैवी व्यक्तीची (अर्जुन तारीहाळ) आगतिकता समजून घेतली. चौकशीअंती एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली; हा रुग्ण मागील काही महिन्यांपासून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल होता. मात्र, कोणत्याही प्रकारची योग्य वैद्यकीय तपासणी, योग्य निदान किंवा पूर्ण उपचार न करताच त्याला हॉस्पिटलमधून बाहेर काढण्यात आले होते.
या गंभीर प्रकारानंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी , तालुका आरोग्य अधिकारी आणि इतर संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा अतोनात प्रयत्न केला. परंतु, “सिव्हिल हॉस्पिटल आमचे ऐकत नाही, तुम्हाला जे करायचे ते करा,” अशी अरेरावीची आणि बेजबाबदार भाषा वापरत सर्वच संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी झटकली आणि हात वर केले.
निराधार रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या प्रशासनाच्या या मुजोर आणि उदासीन कारभाराविरोधात संतप्त झालेले शंकर पाटील आणि गंगाधर पाटील यांनी इतर स्थानिक नागरिकांसोबत मिळून नव्या सिव्हिल हॉस्पिटलच्या इमारतीसमोर जोरदार धरणे आंदोलन सुरू केले. प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करत त्यांनी दोषींवर तत्काळ कायदेशीर कारवाईची मागणी केली.

आंदोलनाची तीव्रता वाढल्याची व वातावरण तापल्याची माहिती मिळताच बेळगाव इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सचे संचालक डॉ. अशोक कुमार शेट्टी यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे अतिशय गांभीर्याने ऐकून घेतले आणि संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेतली. या संपूर्ण प्रकारावर बोलताना बीम्सचे संचालक डॉ. अशोक कुमार शेट्टी यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना सांगितले की, “तो रुग्ण आमच्याकडे आधीपासूनच दाखल होता. त्याला न्यूरॉलॉजिकल (मज्जातंतूशी संबंधित) समस्या आहे. तो आधी उपचार घेऊन गेला होता, पण त्याला वारंवार अशा समस्या उद्भवतात. तो वारंवार आमच्याकडे येऊन दोन-दोन महिने ॲडमिट राहत असतो. डॉक्टरांनी त्याला परस्पर सोडून दिले की काय, किंवा नेमकी कोणाची चूक आहे, याबाबत मी सर्व केस पेपर्स तात्काळ मागवून तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये ज्या डॉक्टर किंवा कर्मचाऱ्याची हलगर्जीपणा किंवा चूक असल्याचे निष्पन्न होईल, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, ज्या रुग्णाचे कोणी नाही, त्यांचे आपण आहोत; त्यामुळे त्या निराधार रुग्णाला पुन्हा उपचारासाठी तातडीने दाखल करून घेण्यात येत आहे.”
डॉ. अशोक शेट्टी यांनी रुग्णाला मज्जातंतूच्या उपचारासाठी पुन्हा रुग्णालयात दाखल करून घेण्याची आणि त्याच्या संपूर्ण उपचाराची सर्वस्वी जबाबदारी बीम्स प्रशासनातर्फे घेतली जाईल, असे जाहीर आश्वासन दिले. प्रशासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेनंतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले.
या संपूर्ण घटनेमुळे सरकारी रुग्णालयातील भोंगळ कारभार, गरिबांच्या रुग्णसेवेबाबतची अनास्था आणि यंत्रणेतील असंवेदनशीलता पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. केवळ आंदोलनानंतर तात्पुरती मलमपट्टी करण्यापेक्षा, अशा असंवेदनशील आणि कर्तव्यशून्य कर्मचाऱ्यांवर कायमस्वरूपी कडक कारवाई होणार का, असा संतप्त सवाल आता बेळगावमधील नागरिक उपस्थित करत आहेत.





