बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, महाराष्ट्र सरकार सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीत सीमा प्रश्न कक्षाचे सचिव पाटणे यांनी सुरुवातीला सादरीकरण केले. त्यानंतर ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सद्यस्थितीची माहिती दिली. मध्यवर्ती समितीचे प्रकाश मरगाळे माजी आमदार मनोहर किनेकर, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर यांनी सीमाभागातील समस्या मांडत शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली.
बैठकीत जयंत पाटील यांनी कर्नाटक पोलिसांकडून होणाऱ्या त्रासाचा मुद्दा उपस्थित केला, तर नारायण राणे यांनीही आपल्या भाषणात कडक भूमिका मांडली. उपमुख्यमंत्र्यांनी सीमावासीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचे आश्वासन दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी कायदेशीर बाबींवर प्रकाश टाकला.
दिल्लीतील वकिलांच्या पॅनेलमध्ये नवीन ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश करण्यासाठी महाधिवक्ता आणि शिवाजी जाधव यांनी नावे निश्चित करावीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कर्नाटक सरकारकडून सीमाभागातील फलक काढणे व इतर अन्यायकारक बाबींवर मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि तेथील जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांच्या पत्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. तसेच कर्नाटक हायकोर्टात बेळगावच्या नागरिकांची बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून वकील देण्याचे आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालांच्या अंमलबजावणीसाठी खासदारांची बैठक घेण्याचे ठरले.
दोन्ही राज्यांच्या समन्वय मंत्र्यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत बैठक घडवून आणण्याचे आणि बेळगाव प्रशासनाच्या जाचावर तोडगा म्हणून कोल्हापूर येथे दरमहा समन्वय मंत्र्यांची बैठक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. अखेर, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या बोर्डावर लवकर आणण्यासाठी महाधिवक्ता स्वतः प्रयत्न करतील, असा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे तब्बल ३४ वर्षांनंतर सीमाप्रश्नाच्या बैठकीसाठी विशेषत्वाने विधानभवनात दाखल झाले होते. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, मंत्री हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार रोहित पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते, तज्ज्ञ व पदाधिकारी उपस्थित होते.