बेळगाव लाईव्ह: “जनतेने सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवू नयेत. सरकारच नागरिकांच्या दारी जाऊन त्यांच्या समस्या सोडवले पाहिजेत, हीच माझी प्राथमिकता आहे,” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले.
बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये गुरुवारी आयोजित करण्यात आलेल्या बेळगाव विभागस्तरीय प्रगती आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी आपल्या मुख्यालयात उपस्थित राहून नागरिकांच्या अडचणी तत्काळ सोडवाव्यात. अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध आहेत की नाही, यावर जिल्हाधिकारी आणि सीईओ यांनी सातत्याने लक्ष ठेवावे. नागरिकांना छोट्या-छोट्या कामांसाठी वारंवार कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, याची दक्षता घ्यावी.
नागरिकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र ‘प्रजासेवा विभाग’ सुरू करण्यात येत असून, या विभागासाठी स्वतंत्र मंत्र्याची नियुक्ती केली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी पालकमंत्री तालुकास्तरावर जनसंपर्क बैठक घेऊन नागरिकांच्या अर्जांचा तत्काळ निपटारा करतील, असेही त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे आणि शिक्षणासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी व्हावे, यासाठी सीएसआर निधीतून सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चातून २ हजार आधुनिक सरकारी शाळा उभारण्याचे लक्ष्य सरकारने निश्चित केले आहे. तसेच मोठ्या शैक्षणिक संस्थांनी शासकीय शाळा दत्तक घ्याव्यात, अशी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मतदार यादी विशेष पुनरावलोकनाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक पात्र नागरिकाला मतदानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता बीएलओंनी घराघरांत जाऊन मतदार पडताळणीची प्रक्रिया पार पाडावी. कोणताही पात्र नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
राज्यात ‘भारत जोडो युवक संघ’ स्थापन करून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १० लाख रुपयांचा निधी देण्याची योजना असल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यभर १० हजार युवक संघ स्थापन करण्यासाठी सुमारे १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
याशिवाय प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात गरीबांसाठी ५ ते १० हजार घरांच्या जागा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून, प्रत्येक तालुक्यात औद्योगिक पार्क उभारण्याचे नियोजन सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सामाजिक माध्यमांवरील वाढत्या प्रभावाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आवश्यक असला तरी बनावट बातम्यांवर (फेक न्यूज) आळा घालण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार आहे.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनीही अधिकाऱ्यांना विकासकामांसह कायदा-सुव्यवस्था राखण्यावर भर देण्याचे निर्देश दिले. उत्तर कर्नाटकात यंदा सरासरीपेक्षा सुमारे १७ टक्के कमी पाऊस झाल्याचे सांगत त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावरील टास्क फोर्सने नियमित आढावा घ्यावा, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ देऊ नये, चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी आणि आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, असे निर्देश दिले.
महसूल विभागामार्फत घराघरांत जाऊन हक्कपत्र वितरण सुरू असून, राज्यातील जमिनीच्या नोंदीतील १४० कोटी पानांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
या बैठकीला मंत्री एम. बी. पाटील, सतीश जारकीहोळी, यू. टी. खादर, ईश्वर खंड्रे, मुख्य सचिव डॉ. शालिनी रजनीश, हंगामी विधानसभा अध्यक्ष रुद्रप्पा लामाणी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.