बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेत “बेळगाव हे कर्नाटकचे अविभाज्य अंग आहे” असा ठराव मंजूर करण्याच्या प्रस्तावावर कर्नाटक सरकार निर्णय घेण्याच्या तयारीत असताना, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारकडे महत्त्वाचा अहवाल सादर केला आहे.
या अहवालात महाजन आयोगाचा अहवाल पूर्णपणे लागू करण्याची भूमिका कर्नाटक सरकारने १९७६ मध्येच स्वीकारल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
कन्नड संघटनांनी महापालिकेत संबंधित ठराव मंजूर करण्याची मागणी केल्यानंतर, महापालिका आयुक्तांचे मत, यापूर्वी विधानमंडळात मंजूर झालेले ठराव आणि राज्य सरकारची भूमिका यांचा सविस्तर अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, कर्नाटक विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी महाजन आयोगाचा अहवाल संपूर्णपणे लागू करण्यास समर्थन देणारे ठराव यापूर्वीच मंजूर केले आहेत. तसेच, २२ डिसेंबर २०२२ रोजी विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावातही महाजन आयोगाचा अहवाल राज्याच्या हितरक्षणासाठी सर्वात सक्षम दस्तऐवज असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र सरकारने सीमावादाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेल्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी, महाजन आयोगाच्या अहवालाबाबत कर्नाटक सरकारची भूमिका कायम असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. १९७६ मधील निर्णयाच्या आधारे आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्यात कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालाच्या अखेरीस, १९७६ मध्ये स्वीकारलेल्या धोरणानुसारच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, अशी शिफारस करण्यात आली असून, बेळगाव महानगरपालिकेतील प्रस्तावित ठरावावर निर्णय घेताना या अहवालाला महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.