बेळगाव लाईव्ह : भारतीय संविधानात देशभरासाठी एकच नागरिकत्व देण्याची तरतूद असताना, राज्य सरकारने २९ जून रोजी अचानक शाश्वत रहिवासी प्रमाणपत्राची अधिसूचना जारी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विशेष काउंटर सुरू केले आहेत. हा निर्णय संविधानाच्या कलम १४ चे उघड उल्लंघन करणारा असून याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असा थेट आरोप भाजप प्रवक्ते एम. बी. जिरली व जिल्हा सरचिटणीस अमृत कुलकर्णी यांनी केला आहे.
कर्नाटक सरकारच्या ‘शाश्वत रहिवासी प्रमाणपत्र २०२६’ च्या अधिसूचनेवर चर्चा करण्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकारची ही अधिसूचना पूर्णपणे घटनाबाह्य असून यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाल्याची गंभीर टीका भाजपने केली. या प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रमाणपत्रासाठी केवळ महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक पातळीवर तपासणी केली जाणार आहे. यात भारतीय नागरिकत्वाची केंद्रीय यंत्रणांकडून पडताळणी करण्याची कोणतीही सक्ती नाही. त्यामुळे बेळगाव आणि बेंगळुरूमध्ये मोठ्या संख्येने आलेले बेकायदेशीर बांगलादेशी व इतर विदेशी नागरिक खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हे प्रमाणपत्र मिळवू शकतात, अशी तीव्र प्रतिक्रिया भाजपने दिली आहे.
हे प्रमाणपत्र मिळाल्यास घुसखोरांना सरकारी योजना, शिक्षण, नोकऱ्या आणि इतर कायदेशीर दस्तऐवज मिळवणे सोपे होईल. परिणामी, अवैध स्थलांतरितांना शोधून बाहेर काढण्याच्या केंद्र सरकारच्या मोहिमेला खीळ बसेल. नागरिकत्व आणि अंतर्गत सुरक्षा हे विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात, त्यामुळे राज्य सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये, असा आक्षेप भाजपने घेतला आहे. याविरोधात केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी गृहसचिवांना पत्र लिहून कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या अधिसूचनेची कायदेशीर वैधता तपासण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, तपास पूर्ण होईपर्यंत या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी आणि राज्य सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागवावा, अशी मागणी भाजप राज्य कार्यकारिणी सदस्य महेश भाते यांच्यासह पक्षाच्या इतर नेत्यांनी केली आहे.
या पत्रकार परिषदेला उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी, भाजप राज्य उपाध्यक्ष अनिल बेनके, माजी आमदार संजय पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
