बेळगाव लाईव्ह :सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माध्यम भोजनासोबत पौष्टिक आहार व क्षीरभाग्य योजना सुरू करण्यात आली असली तरी अंडी व केळी यांच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने शाळा मुख्याध्यापक व शाळा सुधारणा समितीवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळे मध्यान आहार अनुदानात वाढ करून देण्याची मागणी केली जात आहे.
सध्या शिक्षण खाते अर्थात सरकारकडून अंड्यांसाठी प्रति विद्यार्थी 5.20 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे तथापि बाजारात अंड्याची किंमत 8 ते 10 रुपये इतकी झाली असून केळीही महाग झाली आहेत.
परिणामी अंडी व केळ्यांसाठीचे जादाचे पैसे मुख्याध्यापक आणि शाळा सुधारणा समितीला स्वतःच्या खिशातून भरावे लागत आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांना दररोज 300 ते 400 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे.
तेंव्हा सरकारने याची गांभीर्याने दखल घेऊन अंडी व केळी यांच्या बाजारभावानुसार दररोज दर निश्चित करून अनुदान द्यावे अथवा मध्यान आहार योजनेची संपूर्ण जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थांकडे (एनजीओ) सोपवावी अशी मागणी केली जात आहे.