बेळगाव लाईव्ह :देशामध्ये भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी नियमित आयुक्तांची त्वरित नियुक्ती करावी; नैऋत्य विभागासाठी भाषिक अल्पसंख्याक सहाय्यक आयुक्तांचे रिक्त पद लवकरात लवकर भरावे; तसेच बेळगाव येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांचे कार्यालय पुन्हा सुरू व पुनर्स्थापित करावे, अशी विनंती महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती बेळगावने एका निवेदनाद्वारे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय अल्पसंख्यांक कार्यमंत्री किरेन रिजीजू आणि अल्पसंख्यांक कार्य राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांना केली आहे.
‘भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या आयुक्तां’च्या कार्यालयातील दीर्घकाळापासून रिक्त असलेली पदे आणि बेळगाव येथे हे कार्यालय पुन्हा सुरू करण्याबाबतच्या विषयासंदर्भात, तसेच भारतातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक आणि भाषिक अधिकारांच्या संरक्षणाबाबत राष्ट्रपती व संबंधित मंत्र्यांना धाडण्यात आलेल्या निवेदनात भाषिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी घटनात्मक चौकटींतर्गत स्थापन करण्यात आलेले ‘भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीचे आयुक्त’ हे पद 2016 पासून रिक्त असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे ‘भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीचे सहाय्यक आयुक्त (नैऋत्य विभाग)’ हे पदही अलीकडेच रिक्त झाले असल्याचे नमूद करण्याबरोबरच ‘भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या आयुक्तां’चे कार्यालय यापूर्वी भाषिक अल्पसंख्याकांची लक्षणीय लोकसंख्या आणि भाषिक अधिकारांशी संबंधित अनेक प्रश्न असलेल्या बेळगाव येथे कार्यरत होते.
बेळगावमधील या कार्यालयाच्या अस्तित्वामुळे देशाच्या नैऋत्य भागातील भाषिक अल्पसंख्याक समुदायाला आयुक्तांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत सुलभ झाले होते. हे कार्यालय बंद केल्यामुळे, मदत आणि निवारण मिळवू इच्छिणाऱ्या नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली आहे, याकडेही निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
कर्नाटकचा सीमावर्ती भाग विशेषतः बेळगाव, निपाणी, खानापूर, कारवार, हालियाल, सुपा, बिदर, भाल्की, औराद आणि लगतचे परिसर – येथे मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांची मोठी लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. भाषिक हक्कांचे संरक्षण, मातृभाषेतून शिक्षणाची उपलब्धता, अल्पसंख्याकांच्या भाषांमध्ये सरकारी सेवांची उपलब्धता आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या घटनात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी यांसारख्या मुद्द्यांवरून या प्रदेशांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या सतत समस्या उद्भवत आल्या आहेत. या भागातील मराठी भाषिक समुदायाने अनेक दशकांपासून यासंदर्भात अनेक निवेदने सादर केल्याची माहिती देण्याद्वारे निवेदनामध्ये बेळगाव येथे ‘भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या आयुक्तां’चे कार्यालय पुन्हा सुरू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
देशभरातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि देखरेख करण्यासाठी ‘भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त’ हे कार्यालय एक महत्त्वाची घटनात्मक यंत्रणा म्हणून काम करते; विशेषतः सीमावर्ती भागांसारख्या ठिकाणी, जिथे भाषिक समस्या वारंवार उद्भवतात, तिथे या संस्थेची सुलभ उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. भाषिक अल्पसंख्याक समुदाय आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या घटनात्मक प्राधिकारी यांच्यात संवाद घडवून आणण्यात ‘भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त’ कार्यालयाने पूर्वी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती; मात्र अशा कार्यालयाच्या अभावामुळे, संबंधित नागरिक आणि संस्थांना त्यांच्या तक्रारी प्रभावीपणे मांडणे अधिक कठीण झाले आहे.
त्यामुळे, भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करण्याच्या आणि घटनात्मक तक्रार निवारण यंत्रणांपर्यंत सहज पोहोच उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, आमची विनंती आहे की आपण यात हस्तक्षेप करून भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी नियमित आयुक्तांची त्वरित नियुक्ती करावी; नैऋत्य विभागासाठी भाषिक अल्पसंख्याक सहाय्यक आयुक्तांचे रिक्त पद लवकरात लवकर भरावे; तसेच बेळगाव येथील भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांचे कार्यालय पुन्हा सुरू व पुनर्स्थापित करावे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या संस्थात्मक चौकटीला बळकट करण्यासाठी आणि भारतीय संविधानाच्या मूळ भावनेचे जतन करण्यासाठी आपले प्रतिष्ठित कार्यालय आवश्यक ती पावले उचलेल, अशी आम्हाला दृढ आशा आहे, अशा आशयाचा तपशील राष्ट्रपती व संबंधित मंत्र्यांना महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने पाठवले आहे.