बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक तातडीने बोलावण्यात यावी, अशी मागणी एकीकडे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असताना, दुसरीकडे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे. उच्च अधिकार समितीची बैठक होईपर्यंत मुंबईत मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्धार समितीने व्यक्त केला असून, त्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी रोधी पक्षांच्या नेत्यांना पाठिंब्याचे पत्र पाठवले आहे.
महाराष्ट्र विधान परिषदेची निवडणूक २५ जून रोजी संपल्यानंतर शासनस्तरावर उच्च अधिकार समितीची बैठक घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. मात्र, सीमाभागातील प्रश्नांवर गेल्या काही वर्षांपासून अपेक्षित गतीने कार्यवाही होत नसल्याने समितीने आंदोलनाचा इशारा कायम ठेवला आहे.
समितीने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नावाने पत्र लिहीत उच्च अधिकार समितीची बैठक घ्यावी आणि मुंबईतील आंदोलनास पाठिंबा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. पवार यांच्यासह उद्धव ठाकरे शिवसेना, काँग्रेस, मनसे तसेच इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे खासदार धैर्यशील माने, राष्ट्रवादीच्या सुनेत्रा पवार यांनाही पत्राच्या प्रति पाठवण्यात आला आहेत.
पत्र पाठवून आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील अन्याय, विविध प्रशासकीय अडचणी आणि सीमा प्रश्नाच्या प्रलंबित स्थितीकडे महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
पत्रात नमूद केल्यानुसार, उच्चाधिकार समिती, विधिज्ञ समिती आणि तज्ज्ञ समितीच्या बैठका दीर्घकाळ झालेल्या नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमा प्रश्नाच्या लढ्यालाही आवश्यक पाठबळ मिळत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, २९ जून २०२६ रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकारिणी बैठकीत एकमताने घेण्यात आल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आंदोलनाला व्यापक पाठिंबा मिळावा यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन समितीने केले आहे.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, कार्याध्यक्ष मनोहर किनेकर आणि सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
