बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेसह संपूर्ण सीमाभागावर वर्षानुवर्षे असलेल्या मराठी भाषिकांच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी आता कर्नाटककडून कायदेशीर डावपेच आखले जात आहेत. बेळगाव महानगरपालिका भारतीय महानगरपालिका कायद्यांतर्गतच काम करत असून, बेळगाव हे कर्नाटकचाच अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव महापालिकेत मंजूर करण्यासाठी कायद्याच्या दृष्टीने कोणतीही अडचण नाही, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील मोहन कातरकी यांनी बेळगावात केला आहे.
आज आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी थेट मराठी माणसाच्या लोकसंख्येवर आणि हक्कांवर गदा आणणारी विधाने केली. यापूर्वी जेव्हा बेळगाव महापालिकेत मराठी लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ जास्त होते, तेव्हा त्यांनी सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील करण्याबाबत जे ऐतिहासिक ठराव पास केले होते, ते सर्व ठराव पूर्णपणे रद्दबातल ठरवण्यासाठीच आता कर्नाटक सरकारकडून या नव्या ठरावाचा घाट घातला जात असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
मराठी माणसाच्या हिताला थेट विरोध करताना कातरकी यांनी असे म्हटले की, बेळगाव कर्नाटकातच ठेवण्याचा निर्णय संसदेने घेतला असून, महापालिकेने कर्नाटक राज्याच्या बाजूने ठराव करणे अजिबात चुकीचे मानू नये. उलट, यापूर्वी मराठी लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने केलेल्या ठरावांमुळेच गतकाळात बेळगाव महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली होती, अशी धमकीवजा आठवणही त्यांनी करून दिली. सध्या बेळगावातील मराठी भाषिकांची संख्या कमी झाली असून कन्नड भाषिकांची संख्या वाढली असल्याचा दावा करत त्यांनी सीमाभागातील मराठी अस्मितेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, कन्नड संघटनांनी सरकारवर अहिंसक मार्गाने असाच दबाव कायम ठेवावा, जेणेकरून प्रशासनाला मराठीविरोधी भूमिका घेणे सोपे जाईल, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य योजनेवरही (महात्मा फुले जन आरोग्य योजना) या पत्रकार परिषदेत थेट आक्षेप घेण्यात आला. १९५६ ची परिस्थिती आता राहिलेली नाही, त्यामुळे कर्नाटकातील सीमाभागात राहून महाराष्ट्राच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘मराठी भाषिक’ असल्याचे प्रमाणपत्र देणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, अशी मुक्ताफळे त्यांनी उधळली.
इतकेच नव्हे तर, कर्नाटक सरकारने या योजनेबाबत थेट महाराष्ट्र सरकारला जाब विचारला पाहिजे आणि ही योजना तात्काळ रोखली पाहिजे, अशी मागणी करत मराठी माणसाला मिळणाऱ्या वैद्यकीय सवलतींवर कुऱ्हाड चालवण्याचा प्रयत्न केला गेला. यावरून सीमाभागात मराठी माणसाची नाकेबंदी करण्यासाठी प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवर मोठी रणनीती आखली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.