बेळगाव लाईव्ह : एलअँडटी कंपनीने प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे आणि वेतनासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे कारण देत कंत्राटी कामगारांना ३१ मे पर्यंतच सेवा सुरू राहणार असल्याची नोटीस बजावली आहे. यामुळे महानगरपालिकेतून वर्ग झालेल्या १०० हून अधिक कामगारांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली असून जवळपास ३०० कामगारांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात तात्काळ मध्यस्थी करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
महानगरपालिकेतून एलअँडटी कंपनीकडे वर्ग करण्यात आलेल्या कंत्राटी कामगारांना कंपनीच्या एका अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. प्रकल्प पूर्णत्वाकडे आला असून कामगारांचे वेतन देण्यासाठी कंपनीकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही, असे कारण पुढे करत कंपनीने एक आपत्कालीन नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसमध्ये कामगारांची सेवा केवळ ३१ मे पर्यंतच सुरू राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या धक्कादायक निर्णयामुळे गेल्या २८ वर्षांहून अधिक काळ प्रामाणिकपणे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. इतकी वर्षे सेवा केल्यानंतर अचानकपणे अशा प्रकारे कामावरून काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे कामगार चक्रावून गेले आहेत.
कंपनीच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे सध्या प्रत्यक्ष कामावर असणाऱ्या १०० हून अधिक कंत्राटी कामगारांच्या नोकऱ्यांवर थेट गदा आली आहे. तर दुसरीकडे, या प्रकल्पाशी संबंधित असणाऱ्या एकूण ३०० हून अधिक कंत्राटी कामगारांचे भविष्य आता पूर्णपणे अनिश्चित आणि अंधारात सापडले आहे.
या प्रकल्पाची सुरुवात झाली तेव्हा सुरुवातीला ३७५ हून अधिक कंत्राटी कामगार यामध्ये कार्यरत होते. मात्र, काळाच्या ओघात काही कामगारांचे दुर्दैवी निधन झाले, तर काही कामगार वयोमर्यादेमुळे सेवेतून निवृत्त झाले. या सर्व घडामोडींनंतर सद्यस्थितीत सुमारे ३०० कामगार या प्रकल्पांतर्गत आपली सेवा देत आहेत.
नियमांनुसार प्रकल्प संपल्यानंतर एलअँडटी कंपनीने या सर्व कंत्राटी कामगारांना पुन्हा सुरक्षितपणे महानगरपालिका प्रशासनाकडे सुपूर्द करणे बंधनकारक होते. मात्र, कंपनीने कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना किंवा कायदेशीर नोटीस न देता अत्यंत घाईघाईने कामगारांना सेवेतून कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, असा थेट आरोप बाधित कामगारांनी केला आहे. कंपनीची ही कृती पूर्णपणे बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि कामगारविरोधी असल्याच्या भावना कामगारांनी व्यक्त केल्या आहेत.
अचानक ओढवलेल्या या संकटामुळे बाधित कामगार आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाबाबत प्रचंड चिंतेत आहेत. वृद्ध माता-पित्यांचा वैद्यकीय खर्च, मुलांचे शिक्षण, घराचे भाडे आणि दैनंदिन घरगुती खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेने कामगारांना ग्रासले असून सध्या त्यांच्यासमोर कोणताही ठोस मार्ग दिसत नाही.
या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचा गंभीर आरोप करत कामगारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. राजकीय शिफारसींवरून आणि महानगरपालिकेच्या काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांना नुकतीच जी नवीन भरती करण्यात आली आहे, त्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नाही. केवळ जुन्या आणि निष्ठावंत कामगारांनाच लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करत कामगारांनी या भेदभावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेऊन महानगरपालिका प्रशासनाने तात्काळ या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि सर्व कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आता व्यापक होत आहे. न्याय हक्कासाठी आणि कंपनीच्या या अन्यायी निर्णयाविरोधात पुढील तीव्र आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बाधित कामगारांनी एकत्र येत बैठका व चर्चा सुरू केल्या आहेत.
