बेळगाव लाईव्ह : देशातील सहकारी बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि सुशासन वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सहकारी बँकेत सलग १० वर्षे संचालक म्हणून कार्य केलेल्या व्यक्तींना आता पुढील पुनर्नियुक्तीपूर्वी किमान ३ वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी अनिवार्य करण्यात आला आहे.
हा नियम देशातील सुमारे चौदाशे नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांना लागू होणार असल्याने अनेक बँकांमध्ये नेतृत्वबदलाची शक्यता निर्माण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी नागरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी सुधारित प्रशासन निर्देश जारी केले.
रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी 25 मे 2026 रोजी नागरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी सुधारित प्रशासन निर्देश जारी करत तातडीने कार्यवाही व्हावी असे आदेशात नमूद केले आहे. याआधी ८ जानेवारी २०२६ रोजी मसुदा निर्देश प्रसिद्ध करून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. प्राप्त अभिप्रायाचा विचार करून अंतिम नियम तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.
नव्या नियमानुसार, सलग १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित संचालकाला त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा येण्यासाठी ३ वर्षे थांबावे लागणार आहे. या काळात संबंधित व्यक्तीला त्या बँकेत केवळ सभासद किंवा ग्राहक म्हणूनच संबंध ठेवता येणार असून कोणत्याही पदावर काम करता येणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, कार्यकाळात ३ वर्षांपेक्षा कमी खंड पडल्यास तो सलग सेवाच मानला जाईल. फक्त ३ वर्षांपेक्षा अधिक खंड पडल्यासच नव्याने कार्यकाळाची गणना होईल. मात्र संबंधित संचालकांना दुसऱ्या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर जाण्याची मुभा राहणार आहे.
ग्रामीण सहकारी बँकांच्या चौकटीत राज्य सहकारी बँका आणि केंद्रीय सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी बँकिंग लॉज दुरुस्ती कायदा २०२५ अंतर्गत संचालकांचा सलग कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला होता.
नव्या नियमांमुळे सहकारी बँकांमध्ये नेतृत्वबदल, उत्तरदायित्व आणि प्रशासनिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर बेळगावातील किती सहकारी बँकांचे संचालक ‘कूलिंग ऑफ’च्या कक्षेत येतात, याकडे लक्ष लागले आहे. बेळगाव मधील सहकार क्षेत्रातील बँकांमधून कुणाची एक्झिट होणार आणि कुणी इन होणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
