बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक सरकारने राज्यात अल्कोहोल इन बेव्हरेज या नवीन कर धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली असून यामुळे बिअर आणि महागड्या मद्याचे दर पंचवीस टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. तर दुसरीकडे सामान्य ग्राहकांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या स्वस्त दारूच्या किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
कर्नाटक सरकारच्या अबकारी विभागाने ११ मे पासून राज्यात सौम्य आणि लॅगर बिअरच्या किमतीत किमान २० ते २५ टक्के कपात करण्याची घोषणा केली आहे. अल्कोहोल इन बेव्हरेज या नवीन धोरणांतर्गत बिअर आणि इतर मद्याची नवीन किंमत सूची जारी करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार नवीन धोरणांतर्गत ५ टक्के अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या ६५० मिली बिअरच्या कमाल किरकोळ किमतीत २० ते २५ टक्के घट झाली आहे.
बेंगळुरूमध्ये अनेक दशकांपासून सुरू असलेली बल्क लीटर आधारित कर प्रणाली बंद करून मद्यामधील अल्कोहोलच्या टक्केवारीवर आधारित नवीन किंमत मॉडेल लागू करण्यात आले आहे. अशी कर प्रणाली लागू करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
या निर्णयामुळे बाजारात संमिश्र परिणाम दिसून येत असून स्वस्त दारू महाग झाली आहे, तर प्रिमियम ब्रँड्सच्या किमती किमान २० ते २५ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.
नवीन दरपत्रकानुसार ५ टक्के अल्कोहोलचे प्रमाण असलेल्या किंगफिशर प्रिमियम आणि किंगफिशर अल्ट्रा या बिअरच्या ६५० मिली बॉटलची किंमत ७५ रुपयांनी कमी झाली आहे. याशिवाय हायनेकेन ७० रुपयांनी, युबी एक्सपोर्ट २५ रुपयांनी तर बडवायझर प्रिमियम २० रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.
अबकारी विभागाने प्रिमियम स्कॉच व्हिस्कीच्या किमतीतही किमान २० टक्के कपात जाहीर केली आहे. ४३ टक्के अल्कोहोल असलेल्या ब्लॅक लेबल आणि ४० टक्के अल्कोहोल असलेल्या चिवास रिगलच्या ७५० मिली बॉटलची किंमत ५,१९० रुपयांवरून आता ४,१०० रुपये झाली आहे.
दुसरीकडे १८० मिलीच्या टेट्रा पॅकमध्ये मिळणारी स्वस्त इंडियन मेड लिकर म्हणजेच व्हिस्की, रम, ब्रँडी, जिन आणि व्होडका यांच्या किमतीत २० ते ३० टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
विदेशी आणि प्रिमियम ब्रँड्सच्या किमती कमी होणार असून डिएजिओ, पेरनोड रिकाड आणि युनायटेड स्पिरिट्स यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मद्याच्या किमतीत १६ ते २० टक्के कपात अपेक्षित आहे.
या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका कनिष्ठ आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
राज्यातील एकूण अबकारी महसुलात पहिल्या पाच स्लॅबचा वाटा ७५ ते ८० टक्के आहे. नवीन धोरणानुसार ४२.८ टक्के अल्कोहोल असलेल्या ओल्ड मंक रमची किंमत ७६५ रुपयांवरून ८५० रुपये करण्यात आली असून हा ब्रँड पाचव्या अबकारी स्लॅबमध्ये येतो.
अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्लॅब ६ ते ८ अंतर्गत येणाऱ्या उत्पादनांवरील अतिरिक्त अबकारी शुल्क १० ते १५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आले असून याचा थेट फायदा उच्चभ्रू ग्राहकांना मिळणार आहे.
नवीन किंमत सूची अद्याप पूर्णपणे बाजारात पोहोचली नसल्यामुळे ग्राहक आणि विक्रेते सध्या संभ्रमात असून नवीन दरांबाबत बाजारातील नेमकी प्रतिक्रिया काय असेल, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे. यासोबतच सरकारने मद्याचे वर्गीकरण करणारे १६ अबकारी स्लॅब कमी करून ते आता ८ वर आणले आहेत.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ८ मे रोजी कर्नाटक अबकारी नियम २०२६ च्या दुरुस्तीद्वारे या नवीन कर धोरणाची अंतिम अधिसूचना जारी केली. या धोरणांतर्गत ब्रँडी, व्हिस्की, जिन, रम, बिअर आणि वाईनमधील अल्कोहोलच्या प्रमाणानुसार कर आकारला जात आहे.
या नवीन धोरणावर कर्नाटक ब्रुअर्स अँड डिस्टिलर्स असोसिएशनने चिंता व्यक्त केली आहे. पहिल्या पाच स्लॅबमधील अतिरिक्त अबकारी शुल्कात मोठी वाढ झाल्यामुळे आधी ८० रुपयांना मिळणारी क्वार्टर बॉटल आता नवीन कर रचनेमुळे थेट १०५ रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, अशी भीती असोसिएशनचे प्रतिनिधी यांनी व्यक्त केली.
स्थानिक उत्पादक आणि उद्योग संघटनांनी या धोरणाचा निषेध केला असून राज्याला ७0 ते ७५ टक्के अबकारी महसूल मिळवून देणाऱ्या बजेट दारूवरच कराचा सर्वाधिक बोजा टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्या बाजारातील हे बदल सहन करू शकतात, मात्र स्वस्त उत्पादनांवर अवलंबून असणारे अनेक लहान आणि प्रादेशिक दारू उत्पादक आर्थिक अडचणीत येतील आणि विक्री घटल्यामुळे त्यांचे कारखाने बंद पडू शकतात, असा इशारा कर्नाटक ब्रुअर्स अँड डिस्टिलर्स असोसिएशन यांनी दिला आहे.
