बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव शहरालगतच्या मंडोळी गावाबाहेरील नियोजित कॉम्प्रेस्ड गेल बायोगॅस प्रकल्पाला स्थानिकांच्या तीव्र विरोधासह महिला व बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी या भागात हा प्रकल्प उभारू देणार नाही, असे आश्वासन दिल्याच्या वृत्तामुळे हा प्रकल्प अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे.
बेळगाव महानगरपालिकेने (बीसीसी) या प्रकल्पासाठी मंडोळी येथे सुमारे 9 एकर जमीन निश्चित केली होती आणि गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या (गेल) प्रतिनिधींनी देखील ती जागा निश्चित केल्याचे वृत्त आहे. तथापि, स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध असून त्याला प्रतिसाद म्हणून मंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे प्रकल्पाचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.
मंडोळी आणि हंगरगा येथील 100 हून अधिक गावकऱ्यांनी रविवारी मंत्री हेब्बाळकर यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी कचरा-प्रक्रिया युनिटमधून येणारी दुर्गंधी, पर्यावरणाचे प्रदूषण आणि संभाव्य दीर्घकालीन आरोग्य धोक्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. तसेच सदर प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवून तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली.
बैठकीनंतर शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी दावा केला की, मंत्र्यांनी त्यांना आश्वासन दिले आहे की प्रस्तावित बायोगॅस प्रकल्पाला मंडोळी गावात परवानगी दिली जाणार नाही. मंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सूत्रांनुसार, गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडने प्रकल्प उभारण्यासाठी एकाच ठिकाणी किमान 10 एकर सलग जमिनीची मागणी केली असून, प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. स्थानिक प्रशासनाने जमिनीला अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर, महसूल विभागाची जमीन प्रकल्पासाठी गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेडला सुपूर्द करण्यापूर्वी बेळगाव महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
तुरमुरी येथील सध्याच्या कचरा विल्हेवाट डेपोला होणाऱ्या सततच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिका कचरा व्यवस्थापनाचा एक पर्यायी उपाय म्हणून मंडोळी येथील बायोगॅस प्रकल्पाचा विचार करत होती. तथापि, मंडोळी आणि हंगरगा येथील स्थानिक रहिवासी त्याला विरोध करत असल्याने प्रकल्पाचे भवितव्य अनिश्चित झाले आहे.