बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेच्या सभागृहात आज लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा एक अत्यंत निंदनीय प्रकार समोर आला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सीमाप्रश्नाचे भान न राखता, कन्नड संघटनांच्या दबावाखाली महापालिका प्रशासनाने ‘महाजन अहवालाचे’ तुणतुणे वाजवण्याचा प्रयत्न केला.
बेळगाव महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने ‘महाजन अहवाल’ सक्तीने लादण्यासाठी कन्नड संघटनांनी महापालिकेवर मोर्चा काढत मराठी नगरसेवकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांनी प्रशासकीय दडपशाहीला न जुमानता सभागृहात जो ठाम पवित्रा घेतला, त्यासमोर कन्नड धार्जिण्या प्रशासनाची चांगलीच भंबेरी उडाली.
सभागृहात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडत विरोधकांना निरुत्तर केले. साळुंखे यांनी ठणकावून सांगितले की, “बेळगाव हा महाराष्ट्राचाच भाग असून, महाजन अहवालाचा मुद्दा सभागृहात मांडणे हे केवळ चुकीचेच नाही, तर पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सीमाप्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे अशा परिस्थितीत सभागृहात अशा पद्धतीने कामकाज करणे किंवा ठराव आणणे, हा थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे.” त्यांच्या या तडाख्यामुळे सक्तीने ठराव मंजूर करू पाहणाऱ्या सत्ताधारी आणि कन्नड संघटनांच्या समर्थकांना चपराक बसली.
नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर यांनीही रवी साळुंखे यांच्या सुरात सूर मिसळत या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला. “हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असताना विषय पत्रिकेवर येण्यापूर्वीच या हालचाली कशा सुरू झाल्या?” असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या दोन्ही नगरसेवकांनी घेतलेल्या कायदेशीर आणि घटनात्मक पवित्र्यामुळे महापौरांना शेवटी सारवासारव करावी लागली.
सभागृहाबाहेर वाजीद हिरेकोडी याच्या नेतृत्वाखालील कन्नड कार्यकर्त्यांनी लोकशाहीची मूल्ये पायदळी तुडवत महापालिका आवारात धुडगूस घातला. “महाजन अहवालाचा ठराव मंजूर न झाल्यास एकाही नगरसेवकाला बाहेर पडू देणार नाही,” अशी धमकी या हुल्लडबाजांनी दिली. मात्र, अशा धमक्यांना न डगमगता समितीच्या नगरसेवकांनी आपली सीमाप्रश्नाची भूमिका लावून धरली.
सभागृहात म.ए. समितीचे संख्याबळ कमी आहे. तरीही या दोघांनी ज्या हिंमतीने सीमावासियांची आणि महाराष्ट्राची बाजू मांडली, त्याचे मराठी भाषिकांतून कौतुक होत आहे. मात्र, दुसरीकडे राष्ट्रीय पक्षांच्या तिकिटावर निवडून आलेले इतर मराठी भाषिक नगरसेवक मात्र ‘मूग गिळून गप्प’ बसले होते. आपल्या अस्मितेवर घाला घातला जात असतानाही गप्प बसणाऱ्या या नगरसेवकांवर सीमावासीय नागरिक आता कडक ताशेरे ओढत आहेत.
दरम्यान, महापौरांनी यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने केवळ कन्नड संघटनांचे निवेदन सरकारला सादर केले जाईल. मात्र, मुळात असा बेकायदेशीर विषय चर्चेला येणे हेच प्रशासनाचे अपयश मानले जात आहे. सध्या महापालिका परिसरात तणाव असून पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे.
