बेळगाव लाईव्ह :‘झिरो पॉइंट’ निश्चित होईपर्यंत कोणतेही काम सुरू करू नये, असे न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असूनही सुरू असलेल्या हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या बांधकामावर नव्याने कायदेशीर छाननी सुरू झाली आहे. पूर्वीच्या आदेशांचे उल्लंघन करून काम का सुरू करण्यात आले? यावर 10 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे, अशी नोटीस न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना बजावली आहे.
गेल्या 2009 पासून सुरू असलेल्या हलगा-मच्छे बायपास प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा सातत्याने विरोध असून त्यासाठी त्यांनी रस्त्याच्या आखणीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने यापूर्वी ‘झिरो पॉइंट’ निश्चितपणे ठरवला जाईपर्यंत बांधकाम सुरू करू नये आणि हा मुद्दा जिल्हा दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल करून सोडवावा, असे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांनी याचे पालन करून कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली असली तरी, सुनावणीला वारंवार होणाऱ्या विलंबामुळे त्यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. त्यावेळी न्यायालयाने ‘झिरो पॉइंट’ निश्चित झाल्याशिवाय कोणतेही काम नाही या आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला होता.
तथापी गेल्या कांही दिवसांपासून बायपासच्या बांधकामाने वेग घेतला असल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा आदेश डावलून त्यांच्या शेतजमिनीत काम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप केला असून ते त्या कामाला विरोध करत आहेत. “झिरो पॉइंट निश्चित होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
न्यायालयाने याचा अनेक वेळा पुनरुच्चार केला आहे, तरीही काम सुरूच आहे. आम्ही ही बाब पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे,” असे शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रविकुमार गोकाककर म्हणाले. त्यानंतर काम का थांबवू नये? यावर स्पष्टीकरण मागण्यासाठी आता नोटीस बजावण्यात आली आहे.
