बेळगाव लाईव्ह :केंद्रातील भाजप सरकार प्रस्तावित करत असलेले महिला आरक्षण विधेयक हे महिलांना आरक्षण देणारे नसून त्यांना मर्यादा घालणारे असल्यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे. त्याऐवजी नारी शक्ती वंदन कायद्यासंदर्भात संसदेत 2023 मध्ये मांडण्यात आलेले 131 वे घटना दुरुस्ती विधेयकच यावेळी लागू करावे. तसे झाल्यास येत्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही विरोधी पक्ष त्याला तात्काळ मंजुरी देऊ, अशी माहिती गोव्यातील काँग्रेसच्या प्रभारी खानापूरच्या माजी आमदार डाॅ. अंजली निंबाळकर यांनी दिली.
गोव्यामध्ये आज मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. माजी आमदार डाॅ. निंबाळकर म्हणाल्या की, भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्य असलेल्या महिलांनीच नव्हे तर संपूर्ण देशातील महिलांनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजप सरकार प्रस्तावित करत असलेले नारी शक्ती वंदन कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भातील महिला आरक्षण विधेयक प्रथम नीट वाचून पहावे. संसदेमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे या विधेयकाबद्दल जे बोलले होते, त्यापैकी एकही मुद्दा विधेयकामध्ये समाविष्ट नाही.
भारतीय जनता पक्षाच्या हे विधेयक प्रथम व्यवस्थित वाचून पाहिल्यास लक्षात येईल की त्याला महिला आरक्षण विधेयक म्हणण्याऐवजी महिलांना मर्यादा करणारे विधेयक म्हणायला हवे. केंद्र सरकारला जर त्यांचे महिला आरक्षण विधेयक संमत व्हावे असे वाटत असेल तर त्यांनी संसदेत 2023 मध्ये मांडण्यात आलेले 131 वे घटना दुरुस्ती विधेयकच यावेळी लागू करावे. तसे झाल्यास येत्या पावसाळी अधिवेशनात आम्ही विरोधी पक्ष त्याला तात्काळ मंजुरी देऊ. स्वतः आमचे नेते राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी तसेच स्पष्ट केले आहे.
भारतीय जनता पक्षाचा हेतू चांगला नाही आहे महिलांना पुढे करून त्यांच्या पदरा आडून समोरच्यावर वार करण्याचं काम आजपर्यंत भाजप करत आले आहे. हात्रज, मणिपूर, गोव्यातील बिचोली वगैरे ठिकाणी महिलांवर अन्याय अत्याचार झाले, त्यावेळी सध्या केंद्राच्या महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्या भाजपच्या महिला कोठे गेल्या होत्या? हजारोंच्या संख्येने जाऊन आपल्या महिला भगिनींवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी का आवाज उठवला नाही?
संबंधित ठिकाणी अमानुष अत्याचार झालेल्या महिलांच्या इभ्रतीची तुम्हाला काहीच किंमत वाटत नाही का? आणि आज महिला आरक्षण विधेयकाच्या नावाखाली महिलांना मर्यादा घातल्या जात आहेत त्याच्या समर्थनार्थ तुम्ही आंदोलन करता.
आंदोलन करणाऱ्या भाजपच्या महिलांनी ते करण्यापूर्वी प्रथम सदर विधेयक नीट वाचून पहावे. देशातील तमाम 70 कोटी महिलांना मी सांगू इच्छिते की, 2023 चे नारीशक्ती अधिनियम विधेयक जर केंद्रातील भाजप सरकारने येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले तर संपूर्ण विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली त्याला 100 टक्के पाठिंबा देईल. गोव्यामध्ये आज लेअराई देवीची यात्रा होत आहे.
त्या देवीला वंदन करून मी भाजपला आवाहन करते की तुम्हाला जर देशातील महिलांना सन्मान द्यायचं असेल, नारी शक्तीला, तिच्या योगदानाला अभिवादन करायचे असेल तर संसदेत 2023 मध्ये मांडण्यात आलेले 131 वे घटना दुरुस्ती विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात मांडावे त्याला तात्काळ मंजुरी दिली जाईल, असे माजी आमदार डाॅ. अंजलीताई निंबाळकर यांनी शेवटी सांगितले.
