बेळगाव लाईव्ह : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी केलेल्या अभिभाषणात सीमाप्रश्नाचा अत्यंत त्रोटक उल्लेख केल्याने सीमावासीयांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा केंद्रबिंदू असलेल्या या विषयावर केवळ चार ओळी बोलून सरकारने केवळ औपचारिकता पूर्ण केल्याचा आरोप होत असून या कृतीबद्दल सीमावासीय संताप व्यक्त करत आहेत.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, राज्य सरकार हा खटला पूर्ण ताकदीने लढत असल्याचा दावा राज्यपालांनी आपल्या भाषणात केला. ८६५ गावांमधील मराठी भाषिकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक हितांचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, वास्तवात सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्याबाबत महाराष्ट्र सरकार कमालीचे उदासिन असल्याचे चित्र दिसत आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून होणारे अन्याय आणि अत्याचार थांबवण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आले आहे. न्यायालयात राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या गांभीर्याचा अभाव सरकारमध्ये दिसून येत असून, सीमावासीयांची मोठी घुसमट होत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ एक ‘फॉर्मालिटी’ म्हणून सीमाप्रश्नाचा उल्लेख करणे, ही सीमावासीयांची क्रूर थट्टा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
यापूर्वीच्या अधिवेशनांमध्ये सीमाभागासाठी विशेष आर्थिक तरतुदी किंवा सवलतींची घोषणा केली जात असे, मात्र यंदाच्या अभिभाषणात अशा कोणत्याही ठोस आश्वासनाचा अभाव दिसून आला. कायदेतज्ज्ञांच्या नियुक्तीचा दावा केला जात असला तरी, जमिनीवर मराठी भाषिकांच्या हक्कांची पायमल्ली सुरूच असल्याने सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
एकूणच, सीमाप्रश्नासारख्या संवेदनशील विषयावर सरकारने घेतलेली ही वरवरची भूमिका पाहता, सीमावासीयांना खरोखर न्याय मिळणार की हा लढा केवळ कागदावरच राहणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
