बेळगाव लाईव्ह विशेष : यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत बेळगाव मतदारसंघात चर्चेतले मुद्दे अनेक आहेत परंतु सर्वात अधिक राजकारणात चटका लावणारा चटकेचा मुद्दा मराठी भाषिकांचा आहे. राष्ट्रीय पक्षातील मराठी भाषिकांना कोणतीही मोठी पदे न देता त्यांचा केवळ मतांसाठी वापर होतोय का यावर चर्चा रंगत असून हा मुद्दा परिणामकारक ठरतो का याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
बेळगाव ग्रामीण दक्षिण आणि उत्तर मतदारसंघात मराठी भाषिक मतदारांची संख्या पाहिली असता मराठी माणसाला नेतृत्व देणे गरजेचे होते मात्र गेल्या काही वर्षांपासून दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाकडून सातत्याने मराठी माणसाला डावलण्यात येते असा आरोप या निवडणुकीत चर्चेत येऊ लागला आहे.
बेळगावमधील लाखो मराठी भाषिक मतदार असूनही आजवर राष्ट्रीय पक्षांनी मराठी भाषिकांना डावलण्याचेच काम केले आहे. केवळ निवडणूक जवळ आली कि मतांच्या जोगव्यासाठी आणि नेतेमंडळींच्या मागेपुढे ‘हाँ जी हाँ जी’ करून माना डुलवण्यासाठीच मराठी भाषिकांचा वापर सर्रास झाला आहे. निवडणुका असोत किंवा कोणतेही राजकीय पक्षाचे मोठे कार्यक्रम मराठी भाषिक कार्यकर्ते हे केवळ पताका, घोषणा आणि सतरंज्या उचलण्यापुरतेच मर्यादित राहिले आहेत, हि सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी शरमेची बाब आहे असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
भूमिपुत्र म्हणून मिरवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांकडून आजवर मराठी भाषिकांचा वापर केवळ वैयक्तिक आणि राजकीय स्वार्थासाठीच करण्यात आला. मराठी भाषिकांना सापत्नभावाची वागणूक देत राष्ट्रीय पक्षांनी मराठी भाषिकांना कोपऱ्यातच उभं राहण्यासाठी सांगितलं. काँग्रेस असो किंवा भाजप आजवर मराठी भाषिकांना कोणतेच प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत उत्तर मतदार संघातून अनिल बेनके यांना उमेदवारी देण्यात आली. यावेळी मराठी भाषिकांनी ताकद लावून घरच्या संघटनेतून दूर जाऊन केवळ मराठा उमेदवार म्हणून अनिल बेनके यांना निवडून देखील आणले. परंतु पुढच्याच निवडणुकीत अनिल बेनके यांच्याकडून उमेदवारी हिरावून घेऊन भाजपने दुसऱ्याच उमेदवाराला संधी दिली. यावेळी भाजपने मोठी आपटी खाल्ली आणि मराठी भाषिकांच्या नाराजीची कल्पना भाजपला आली.
दुसरीकडे मराठी भाषिकांची अधिकाधिक मते घेऊन विजयी ठरणाऱ्या काँग्रेसने आजवर मराठी भाषिकाला एकदाही उमेदवारीची संधी दिली नाही किंवा कोणते पदहि दिले नाही. बेळगाव उत्तर, दक्षिण आणि ग्रामीण या तिन्ही मतदार संघात काँग्रेसने मराठा समाजाला कडेलोट करणेच पसंत केले. जिल्हा पंचायतीत रमेश गोरल आणि मोहन मोरे हि दोन व्यक्तिमत्व याशिवाय युवराज कदम यांना बुडा अध्यक्ष निगप्पा मोरे यांना ए पी एम सी अध्यक्ष वगळता इतर मराठी भाषिकांना काँग्रेसने कधीच जवळ केले नाही. मराठी मतांची मक्तेदारी असणाऱ्या ग्रामीण मतदार संघात मराठी भाषिक लोणच्यापुरताही महत्वाचा राहिला नाही, हे दुर्दैव आहे. दक्षिण विधानसभा मतदार संघात बहुसंख्येने असलेला मराठी भाषिक राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाही कधीचाच गेला आहे. परंतु आजवर दक्षिणमधून मराठी भाषिकांना दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांनी संधी दिली नाही.
सीमाभागात लाखोंच्या संख्येने असणाऱ्या मराठी भाषिकांनी अशावेळी काय करायचे? दोन्ही पक्षांकडून एकदेखील प्रतिनिधित्व न देण्याचे कारण काय असू शकेल? इतक्या मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या मराठी भाषिकांकडे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांपैकी एकही मोठं पद का नाही आजवर सोपविण्यात आलं? भूमिपुत्राला, स्थानिक मराठी माणसाला राष्ट्रीय पक्षांमध्ये का स्थान दिले जात नाही? मराठी माणसाबद्दल राष्ट्रीय पक्षांना अनास्था का आहे? राष्ट्रीय पक्षात मराठी भाषिकांना का स्थान नाही? या सर्व गोष्टींची उत्तरे मराठी भाषिकांनी स्वतःलाच विचारणे गरजेचे आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येने राष्ट्रीय पक्षांच्या प्रवाही गेलेले मराठी भाषिक केवळ त्यांची ‘हुजरेगिरी’ आणि ‘मुजरेगिरी’ करण्यातच धन्यता मानते का? ज्या छत्रपती शिवरायांचा अभिमान आणि संस्कृती मराठी भाषिक जपतो त्या शिवाजी महाराजांच्या आदर्शातून, विचारातून, प्रेरणेतून आणि तत्वातून मराठी भाषिकांनी कोणती गोष्ट अंगिकारली? याचे आत्मपरीक्षण देखील मराठी भाषिकांनी करायचे आहे.
येत्या १० ते १२ दिवसांवर लोकसभा निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. आजवर केवळ मराठी भाषिकांचा वापर करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांना योग्य जागा आणि योग्य धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. आपला मराठी स्वाभिमान आणि मातृभाषेसाठी असणारी तळमळ दाखविण्याची संधी समोरून चालून आली आहे. कन्नडसक्तीच्या आडून मराठी भाषिकांवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचारावेळी मूग गिळून गप्प असणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांना धूळ चारण्याची आणि मतांच्या माध्यमातून भावनेचा स्फोट घडवून आणण्याची नामी संधी मराठी माणसाला मिळाली आहे. या संधीचं सोनं करून घ्यावं कि आलेली संधी मातीमोल करून मराठीपणाची लक्तरे राष्ट्रीय पक्षांच्या हाती द्यावी.. हे ठरविणे केवळ आपल्या हाती आहे….!
