बेळगाव लाईव्ह : लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रीय पक्षांनी उमेदवार जाहीर केल्यानंतर भाजपच्या जगदीश शेट्टर यांना ‘गो बॅक शेट्टर’ चा सामना करावा लागला. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे मृणाल हेब्बाळकर यांनी प्रचारात आघाडी मारली आहे.
अर्ध्याहून अधिक मतदार संघ पिंजून काढत प्रचाराचा धुमधडाका उडवून देण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत मराठी माणसांचे नेतृत्व करणाऱ्या समितीमध्ये मात्र अद्याप निवड प्रक्रियेच्या व्यूहातच गाडा अडकल्याचे चित्र दिसत आहे. राष्ट्रीय पक्षांनी उमेदवारी जाहीर करून प्रचाराला सुरुवात केली मात्र अद्याप समितीमध्ये उमेदवारीसाठीही कोणतीच हालचाल दिसून येत नाही. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी दिलेल्या मुदतीपासून चौथ्या दिवसापर्यंत केवळ एकाच इच्छुक उमेदवाराने दाखल केला असून ६ तारखेला अंतिम मुदत अर्जासाठी देण्यात आली आहे.
यानंतर इच्छुकांची मुलाखत घेण्यात येईल आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर होईल. समितीच्या या दिरंगाईच्या धोरणामुळे समिती सामसूम पडली आहे का? असे प्रश्न मराठी भाषिकातून उपस्थित केले जात आहेत.
होणारी दिरंगाई, आणि त्यामुळे समितीत असणारी आलबेल, याची राष्ट्रीय पक्षांना लागलेली चाहूल एकंदर समितीच्या मतांवर विजयाची गणित आखणाऱ्या दोन्हीही पक्षांना मात्र धाकधूक लागली आहे. मराठी मते समितीकडे जातील आणि तीच निर्णायक ठरतील अशा दृष्टिकोनातून आखणी करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांना समितीतील भयाण शांतता अस्वस्थ करत आहे. भीतीदायक वाटत आहे. कारण आजवर निवडणुका कोणत्याही असल्या तरी समितीत मात्र जोरकस वातावरण असते.
उमेदवार निवडीच्या प्रक्रियेपासून प्रचाराच्या धडाक्यापर्यंत नेहमीच समिती आघाडीवर राहिलेली आहे. समितीच्या निघणाऱ्या रॅली, ‘झालाच पाहिजे’!, ‘कोण म्हणतंय देत नाही, घेतल्याशिवाय राहात नाही’! या घोषणांच्या ललकाऱ्यांसह उमेदवाराचे भरले जाणारे अर्ज हे सर्व वातावरण थंड, सामसूम झालेले आहे. रंगुबाई पॅलेस येथे उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी बसलेल्या सदस्यांच्या डोळ्यातही झोप तरळत आहे. कारण कोणच याठिकाणी फिरकत नाही. यामुळे समितीतील हि शांतता निरव होत चालली आहे. त्यामुळे एकंदर परिस्थिती पाहता मराठी माणसाला काहीच कळेनासे झाले आहे.
राष्ट्रीय पक्षांनी मात्र वेगळी गणिते मांडण्यास सुरुवात केली आहे. कागदावर जी आखणी होती, त्या आखणीत आता बरेच बदल होणार असे दिसत आहे. केवळ एकाच उमेदवाराने अर्ज दाखल केला याची दखल प्रसारमाध्यमांनी घेतली. परंतु त्यानंतर न येणारे अर्ज पाहता प्रसारमाध्यमांनीही कोणतीच चाहूल लागली नसल्याचे जाणवत आहे. एकंदर समिती आणि समितीचे वातावरण असे थंड करण्यात राष्ट्रीय पक्षाचाच हात असल्याचे बोलले जात आहे. कुणाला समितीची उमेदवारी हवी आहे? आणि कुणाला समितीची उमेदवारी नको आहे? यात खूप गणिते दडलेली आहेत.
कुणाला कुणाचा पैस वाढू नये असे वाटते, कुणाला कुणाचा उमेदवार निवडून येऊ नये असे वाटते, कुणाला दुसऱ्या पक्षापेक्षा समितीच्या उमेदवाराला अधिक मते मिळाल्यास आपला विजय होईल असे वाटते, कुणाला काँग्रेसचा उमेदवार निवडून न येता तो पराभूत व्हावा असे वाटते, त्यामुळे हि सर्व गणिते वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडली जात आहेत. समितीचा एकंदर आजवरचा इतिहास पाहता, समिती निवडणूक कोणतीही असुदे दंगल मात्र जोरात करते. मात्र यावेळी तसे वातावरण अजिबात दिसत नाही. काही लोकांनी मैदानातून पळ काढण्यासाठी अडीज हजार, पाचशेहे, दोनशेहे शंभर उमेदवार उभं करण्याची सूचना केली.
नोटा चा पर्याय चाचपून पाहिला. आणि त्यामुळे एकंदर समितीच्याच कार्यप्रणालीत द्विधा मनःस्थिती निर्माण झाली. त्याचबरोबर समितीत आता कोणताच तगडा उमेदवार लोकसभेसाठी दिसत नाही. कारण पोटनिवडणुकीत मिळालेली मते हि राष्ट्रीय पक्ष गांभीर्याने पाहात नसल्याने ती मते समितीकडे आली होती, असा कयास बांधून कित्येकांनी आपला हात दाखवून अवलक्षण करण्याचाच निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एकंदर समितीच्या उमेदवारीबाबत अनेक शंका कुशंका निर्माण होत आहेत. समिती निवडणूक लढवेल, कि नाही इथपासून कोणता उमेदवार उभा करणार इथपर्यंत सगळी गणिते आहेत. पाठिंब्याची, गटातटाची मात्र जोरदार चर्चा आहे. समितीतील अंतर्गत गट वेगवेगळ्या मार्गाने आपले प्रयत्न करत आहेत. आपली काही गणिते जमवत आहेत. या गणिते जमविण्याच्या प्रयत्नात समितीचे मात्र प्रचंड प्रमाणात नुकसान होत आहे.
या सर्व गोष्टी पाहिल्या, तर यंदाची लोकसभा निवडणूक मात्र समितीला काही उपकारक ठरेल, अशी वाटत नाही. समितीचा टक्का घसरेल, अशी लक्षणे दिसून येत आहेत. जर समितीचा टक्का घसरला तर पुढील विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा समितीला उठाबशा काढाव्या लागणार यात काही शंका नाही.
