बेळगाव लाईव्ह : शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्यासाठी आणि प्रामुख्याने मराठी भाषिकांना हद्दपार करण्याच्या हेतूने आखलेले बेळगावमधील बायपास आणि रिंगरोड हे प्रकल्प शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे आहेत.
जीवन मरणाचा प्रश्न असणाऱ्या या समस्येकडे निवडणुका तोंडावर असल्याचे पाहून अनेक नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहून विविध आश्वासने दिली. मात्र हि आश्वासने फ़ुशारक्याच ठरल्या असून त्या कधीच हवेत विरल्याचे दिसत आहे.
बेळगावातील रिंग रोड असो किंवा हलगा- मच्छे बायपास दोन्ही प्रकल्पांच्या बाबतीत शेतकरी भरडले जात आहेत. बेळगाव परिसरातील शेकडो एकर सुपीक जमीन सरकारने संपादित करण्याचा अट्टाहास आणि शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा कुटील डाव राजकारण्यांना हाताशी धरून आखला असून या जमीन संपादनात बेळगावातील मराठी शेतकरी संपणार असून त्याला बळ देण्याचं काम येथील मराठी नेत्यांनी किंबहुना समिती नेत्यांनी देणं आवश्यक होतं.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नेत्यांनी या प्रकल्पाचा मुद्दा उचलून धरला. मात्र कालांतराने याबाबत एकाही नेत्याने शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं राहण्याचं सौजन्य दाखवलं नाही. शेतकरी स्वतः युद्धपातळीवर स्वतःच्या जमिनी वाचविण्यासाठी आटापिटा करत आहे. मात्र अलीकडे काही मोजके नेते वगळता या लढ्याकडे आपल्याच नेतेमंडळींनी पाठ फिरविलेली दिसत आहे.
लढ्याच्या सुरुवातीच्या काळात काही नेत्यांनी पुढाकार घेऊन प्रशासनाला निवेदने सादर केली. परंतु याचा पाठपुरावा आणि आंदोलनाचे सातत्य मात्र नेत्यांना राखता आले नाही. प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनाचे पुढे काय झाले? याचा मागोवा घेण्यात आला नाही. त्यामुळे प्रशासनानेही निवेदनांना केराचीच टोपली दाखवली असे दिसून येत आहे. मध्यंतरी या प्रकल्पांच्या विरोधात मोठी आंदोलने हाती घेण्यात आली. नेतेमंडळींसह शेतकरी पक्षातील विविध मंडळीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागली. मात्र शेतकऱ्यांना जेव्हा खरी गरज भासली त्यावेळी सर्व नेतेमंडळी मुंबई वारी करण्यात व्यस्त होती.
ज्यांनी या शेतकरी लढ्याचे इतके दिवस नेतृत्व केल्याचा आव आणला, निवडणुकीच्या तोंडावर स्वतःचे इप्सित साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभं असल्याच्या फुशारक्या मारल्या ते नेते आणि त्यांची आश्वासने सध्या हवेत विरली आहेत. आणि शेतकरी एकटाच लढा देत उभा आहे. या लढ्यात सुरुवातीपासून समिती नेते आणि शेतकरी रमाकांत कोंडुसकर हे अग्रभागी राहिलेले दिसून आले. अलीकडेच राणी कित्तूर चन्नम्मा चौकात झालेल्या लोटांगण आंदोलनात देखील त्यांनी पुढाकार घेतला. शेतकऱ्यांची बाजू पोलीस आणि प्रशासनासमोर खंबीरपणे मांडली. मात्र अनेक नेत्यांनी या लढ्यातून काढता पाय घेतल्याचे दिसून येत आहे.
आंदोलने, विरोध, निवेदने या सर्व गोष्टी होऊनदेखील स्थानिक मंत्र्यांसहित केंद्रीय मंत्र्यांनी उद्घाटनाचे सोपस्कार पूर्ण केले. मात्र रस्त्यावर उतरून घोषणा देणाऱ्या नेत्यांकडून लढ्याची धार वाढविण्याऐवजी तलवारीच म्यान केल्याचे दिसत आहे. न्यायालयाचा आदेश डावलून उभ्या पिकातून जेसीबी चालविला गेला, बुलडोझर आणले गेले, पोलिसी दबाव वाढला यंत्रणा सक्षम झाली या सर्वांविरोधात शेतकरी उभा राहिलाच मात्र नेतेमंडळींनी ढुंकूनही या लढ्याकडे पाहिले नाही, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
