बेळगाव लाईव्ह:देशातील एका उल्लेखनीय निवडणूक अध्यायामध्ये बेळगाव लोकसभा मतदारसंघात गत 1996 मध्ये अभूतपूर्व अराजकता निर्माण झाली होती. जेंव्हा अपक्ष उमेदवारांच्या आश्चर्यकारक संख्येमुळे मतदानाला एक महिना उशीर करावा लागला. कारण त्यावेळी एकूण 456 पैकी तब्बल 452 अपक्ष उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. अखेर त्या निवडणुकीत जनता दलाचे प्रतिनिधित्व करणारे शिवानंद हेमप्पा कौजलगी विजयी झाले.
इतक्या मोठ्या संख्येने अपक्ष उमेदवारांचा हा विलक्षण ओघ निव्वळ योगायोग नव्हता तर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आखलेला आणि बारकाईने रचलेला राजकीय डाव होता. म. ए. समितीने 1956 पासून मराठी भाषिक सीमावर्ती प्रदेश महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा आग्रह धरला आहे. त्यामुळे त्यावेळी 400 हून अधिक कार्यकर्त्यांसह निवडणुकीच्या रणधुमाळीत समितीने प्रदीर्घ काळ चाललेला सीमा वाद राष्ट्रीय चर्चेत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.
1996 ची लोकसभा निवडणूक ज्या निवडणुकीमध्ये बेळगाव मतदार संघाने साऱ्या देशाचे लक्ष स्वतःकडे वेधण्याचे प्रमुख कारण निवडणूक रिंगणातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे तब्बल 456 स्वतंत्र उमेदवार होय. निवडणूक आयोगाने देखील ही संख्या विक्रमी असल्याचे मान्य केले होते.
1996 बेळगाव संसदीय मतदारसंघाचे मतदान पुढे ढकलण्यात आले. त्यांची संख्या जास्त असूनही प्रत्येक अपक्ष उमेदवाराला जरी अंदाजे 25 टक्के मते मिळाली तरी त्यांचे डिपॉझिट जप्त झाले. मात्र उमेदवारांच्या संख्येत अनपेक्षित वाढ झाल्यामुळे राजकीय गणिते विस्कळीत झाली आणि निवडणूक आयोगासमोर तार्किक आव्हाने उभी राहिली.
उमेदवारांच्या अभूतपूर्व संख्येला सामावून घेण्यासाठी आयोगाला निवडणुकीतील गोंधळाची तीव्रता अधोरेखित करून जास्त लांबीच्या मतपत्रिका छापाव्या लागल्या. या खेरीज निवडणूक अधिकारी निरंतर दोन-तीन दिवस मतमोजणी करत होते. तत्पूर्वी 1985 मध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी बेळगाव मतदार संघातून 305 उमेदवारांनी नामपत्र दाखल करून राज्याचे लक्ष वेधून घेतले होते.
लोकसभेसाठी 1996 मध्ये बेळगाव मतदारसंघातून विक्रमी 452 उमेदवार उभे करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 50 हून अधिक उमेदवार उभे केले होते हे विशेष होय.
तत्काली निवडणूक विसंगतीचा परिणाम देशभरात जाणवला, विशेषत: 1996 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जेंव्हा आंध्र प्रदेशातील नलगोंडा येथे तब्बल 480 उमेदवार विजयासाठी उभे राहून मागील सर्व विक्रमांना मागे टाकले.
या वाढत्या आकडेवारीला प्रतिसाद म्हणून निवडणूक आयोगाने सुरक्षा ठेव वाढवणे आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या अखंडतेचे रक्षण करण्यासाठी नामनिर्देशन नियम सुधारणे, यासारख्या उपाययोजना लागू केल्या.
