बेळगाव लाईव्ह:महाराष्ट्र सरकारने सीमा बांधवांसाठी शिनोळी येथे विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे कर्नाटक सरकारला सणसणीत चपराक बसली आहे. आता कर्नाटकच्या राज्य भूमी आणि सीमा संरक्षण आयोगाने येत्या 15 मार्च रोजी बेळगाव येथे बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला असून बैठकीत महाराष्ट्राला रोखण्यासाठी चर्चा केली जाणार आहे.
राज्य भूमी आणि सीमा संरक्षण आयोग हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्न हाताळण्यासाठी कर्नाटकाकडून स्थापन करण्यात आलेला आयोग आहे. जो कर्नाटकची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी स्थापन करण्यात आला असून ज्याचे अध्यक्ष न्यायाधीश शिवराज पाटील हे आहेत. आता न्यायाधीश पाटील स्वतः बेळगाव येथे येऊन कन्नड संघटनांची बैठक घेणार आहेत. बैठकीत राज्यातील गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला जाईल. या बैठकीला बेळगावातील कन्नड संघटना व कन्नड नेते यांना आमंत्रित केले जाणार असून सीमाभागात महाराष्ट्राचा हस्तक्षेप कसा रोखता येईल याबाबतची रूपरेषा देखील ठरविले जाईल. त्याद्वारे एक अहवाल तयार केला जाणार असून तो राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शिनोळी येथे सीमा बांधवांच्या सहाय्यासाठी विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह फलकांवरील कन्नड सक्ती विरोधात देखील महाराष्ट्राने भूमिका घेणे सुरू केल्याने कर्नाटक सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण हाताळण्यासाठी बेळगावात कर्नाटक सीमा आयोगाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, कांही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने सीमा समन्वयक मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्याशी चर्चा करून सीमाभागात अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महसूल आणि वन विभागाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज आणि लातूर जिल्ह्यातील उदगीर प्रांत अधिकाऱ्यांना समन्वयक विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचा आदेश बजावला आहे.
