बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट परिसरातील सुमारे 6.50 एकर संरक्षण खात्याच्या जमिनीवरील युनियन जिमखान्याचा ताबा संरक्षण मंत्रालयाने गुरुवारी (16 जुलै) उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अधिकृतपणे परत घेतला. याप्रकरणाचा गोळीबाराच्या घटनेशी कोणताही संबंध नसल्याचे संरक्षण खात्याने स्पष्ट केले आहे.
संरक्षण खात्याने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, युनियन जिमखान्याची लीज 2002 मध्ये संपुष्टात आली होती. त्यानंतरही जागा ताब्यात असल्याने हा वाद न्यायालयात गेला होता. गेली 23 वर्षे हा खटला सुरू होता.
दरम्यान, 6 एप्रिल 2026 रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने युनियन जिमखान्याची याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकार व संरक्षण मंत्रालयाच्या बाजूने निकाल दिला. या आदेशाची अंमलबजावणी करत 16 जुलै 2026 रोजी संरक्षण इस्टेट विभाग, कर्नाटक सर्कलच्या अधिकाऱ्यांनी बेळगाव शहर पोलीस, बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि भारतीय लष्कराच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने कारवाई केली.
कारवाईदरम्यान जिमखान्याचा परिसर शांततेत ताब्यात घेण्यात आला असून संपूर्ण मालमत्ता सील करून सुरक्षित करण्यात आली आहे. त्यामुळे संरक्षण खात्याची जमीन पुन्हा भारत सरकारच्या कायदेशीर ताब्यात आली आहे.
संरक्षण इस्टेट अधिकारी दिव्या एस. होसूर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात संरक्षण खात्याच्या जमिनींवरील अनधिकृत ताबा कायदेशीर मार्गाने हटविण्यासाठी मंत्रालय कटिबद्ध असल्याचे नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे, गुरुवारी करण्यात आलेली ही कारवाई केवळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा भाग असून, तिचा अलीकडील गोळीबाराच्या घटनेशी कोणताही संबंध नसल्याचे संरक्षण खात्याने स्पष्ट केले आहे.
गुरुवारी माध्यमाने मंगळवारी झालेल्या गोळीबार च्या घटनेनंतर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने कारवाई केली असा उल्लेख करत वृत्त प्रसारित केले होते मात्र आता संरक्षण खात्याने प्रसिद्धीला पत्रक देत केवळ उच्च न्यायालयाचे आदेशाच्या अंमलबजावणी मुळे युनियन जिमखाना सीलबंद केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
