बेळगाव लाईव्ह:महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात गेल्या बुधवारी झालेल्या तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत उच्चाधिकार समितीची बैठक घेणे, पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांची भेट घेण्यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. मात्र आता या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची गरज असून ही जबाबदारी महाराष्ट्र एकीकरण समितीला पार पाडावी लागणार आहे.
म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली गेल्या मार्च महिन्यात सीमावासियांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतर समिती नेत्यांनी मंत्रालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह इतर मंत्र्यांची चर्चा केली होती. तथापि त्यानंतर विधानसभा निवडणुका लागल्या आणि सीमा प्रश्नाबाबतची बोलणी थंडावली.
गेल्या वर्षभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नी सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या बुधवारी झालेली तज्ज्ञ समितीची बैठक अनेक अंगाने महत्त्वाची आहे. सदर बैठकीत येत्या आठ दिवसात उच्च अधिकार समितीची बैठक घेणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह यांना भेटून आसाम, मेघालयच्या धर्तीवर सीमावादाची सोडवणूक करण्यासाठी गळ घालणे, समन्वय मंत्र्यांची बैठक घेणे, सीमाभागातील लोकांना आरोग्य सेवा पुरवणे आदी विषयांवर निर्णय घेण्यात आले आहेत.
यापूर्वीही असे अनेक निर्णय झाले असले तरी महाराष्ट्राकडून त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. हे लक्षात घेऊन आता घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्राकडे वारंवार तगादा लावण्याची आवश्यकता आहे.
सीमाप्रश्नाची सुनावणी महत्त्वाची असल्यामुळे आपण कुठेही कमी पडणार नाही याची खबरदारी घेण्याची जबाबदारी महाराष्ट्राची आहे.
महाराष्ट्राने हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला असला तरीही महाराष्ट्राकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी ही महाराष्ट्र एकीकरण समितीची आहे. एकंदर तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी म. ए. समितीने दक्ष असणे अत्यावश्यक आहे.
