बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव महापालिकेमध्ये सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाशी मराठा समाजाचा काडीचाही संबंध नाही. अडचणीत आल्यानंतरच सत्ताधाऱ्यांना मराठा समाज आठवतो का? असा सवाल करून स्थानिक आमदारांनीही महापालिकेएवजी त्यांना नेमून दिलेल्या विधानसभा क्षेत्रात आपली कर्तबगारी दाखवावी. त्याचप्रमाणे अजूनही वेळ गेलेली नसल्यामुळे महापौरांनी सावध होऊन तज्ञ वकिलाच्या सल्ल्याने पुढील वाटचाल करावी, असे परखड मत महापालिकेतील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ कायदे पंडित, म. ए. समितीचे नेते माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले.
बेळगाव महापालिकेमध्ये सध्या जो संघर्ष सुरू आहे. त्यावर अनेकांच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असताना बेळगाव लाईव्हच्या प्रतिनिधीने बेळगावचे पहिल्या सत्रातील शहराचे पहिले महापौर म. ए. समितीचे ज्येष्ठ नेते आणि मराठा समाजाचे प्रमुख ॲड. नागेश सातेरी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. महापालिकेतील सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाकडे तुम्ही कसे पाहता? या प्रश्नाला उत्तर देताना ॲड. सातेरी म्हणाले की, गेला सुमारे महिनाभर मी बेळगाव महापालिकेच्या कामकाजाचा अत्यंत बारकाईनं अवलोकन केले आहे. त्यावरून असे लक्षात आलं की बेळगाव महापालिकेला पुर्वी एक उच्च दर्जा होता. ही महापालिका म्हणजे एक उत्तम महापालिका म्हणून फक्त कर्नाटकात नव्हे तर संपूर्ण भारतात सुपरिचित होती, ते नांव आणि तो दर्जा हळूहळू कमी होत चालला आहे. अलीकडच्या काळात 2023 -24 च्या घरपट्टी वाढीसंदर्भात जो ठराव झाला आणि त्यामध्ये तारखेचा जो घोळ झाला आहे. जे इतिवृत्त (प्रोसिडिंग) सरकारला पाठवले गेले, त्यावरून संघर्ष पेटला आहे.
मनपा कामकाजाचे महिनाभराचे जे इतिवृत्त असते, त्याचे वाचन करून ते बरोबर आहे योग्य आहे की नाही? सभागृहात जे जे कांही घडले त्याचा संपूर्ण सारांश त्या इतिवृत्तात आलेला आहे की नाही? हे पाहूनच महापौरांनी स्वाक्षरी करावयाची असते. कन्नड येत नाही त्यामुळे मी स्वाक्षरी केली असे आता विद्यमान महापौरांनी जे वक्तव्य केले आहे, जी भूमिका घेतली आहे ती अत्यंत दुर्दैवी आहे. कारण कार्यालयातील कन्नड वाचणारे कर्मचारी आणि सत्ताधारी भाजप गटातील अनेक कन्नड भाषा समजणारे लोक आहेत. स्वतः त्यांचे सल्लागार हे कन्नड भाषिक आहेत. त्यामुळे यापैकी कोणा एकाकडून तरी ते इतिवृत्त वाचून घेऊन त्यांनी स्वाक्षरी करावयास हवी होती. एकंदर न वाचता इतिवृत्तावर स्वाक्षरी करणं ही अत्यंत मोठी चुक आहे. एवढ्यावर न थांबता त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडे जाऊन मनपा आयुक्तां विरुद्ध तक्रार करणे. त्यांच्यावर फौजदारी करा, असं स्वतःहून सांगण्याचा प्रकार महापौरांनी कशासाठी केला हे मला अद्याप कळालेले नाही. पुढे या प्रकरणात जिल्हा पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप झाला.
आम्ही सदर प्रकरणाचा अभ्यास करू. नेमके काय घडले आहे याची शहानिशा करू असे जे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे, त्यात काहींही चुकीचे नाही. कारण पालकमंत्री या नात्याने त्यांना तो अधिकार आहे. दुसरी गोष्ट महापौरांकडे इतके अधिकार आहेत की त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेण्याची ही गरजच नव्हती. सभागृहात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात त्यांनी साधा एक ठराव केला असता तरी तो अधिकारी घरी गेला असता. त्यासाठी एवढी पत्रक पाहिजे गदारोळ संघर्ष करण्याची काहीच गरज नव्हती, असे सातेरी म्हणाले.
तसेच यासंदर्भात अधिक बोलायचे झाल्यास एखादी फाईल महापौर मागवून घेऊ शकतात आणि 7-8 दिवस ती फाईल आपल्याकडे ठेवून घेऊ शकतात. मात्र त्यासाठी एक प्रक्रिया आहे. कौन्सिल सेक्रेटरी ती फाईल देत असताना एक नोट अर्थात सूचना त्यासोबत नोंद करून ठेवत असतो की, अमुक अमुक फाईल महापौरांकडे या तारखेला दिलेली आहे. सध्याच्या प्रकरणात महापौरांची स्वाक्षरी असलेली फाईल महापौरांकडून परत आली की नाही? याची नोंद महापालिकेत नाही. त्यामुळे एक तर ती फाईल कौन्सिल सेक्रेटरीकडे असली पाहिजे किंवा महापौरांकडेच असली पाहिजे यात कोणतेही दुमत असण्याचे कारण नाही. तथापि आता कौन्सिल सेक्रेटरीने ती फाईल महापौरांकडे आहे असे सांगितल्यामुळे महापौर अडचणीत आल्या आहेत. या परिस्थितीत खरंतर महापौरांनी योग्य व्यक्तीकडून कायदेशीर सल्ला घेणे गरजेचे आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
ॲड. सातेरी पुढे म्हणाले की, सर्वात दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या सर्व प्रकरणामध्ये मराठा समाजाला का ओढले जात आहे? यात मराठा समाजाने काय केले आहे? शोभा सोमनाचे या महापौर झाल्या त्यावेळी आम्हाला मराठा समाजाची एक महिला महापौर झाली याचा मोठा अभिमान वाटला होता. मात्र त्यांनी आपल्या जातीचा अभिमान बाळगण्याऐवजी मी भाजपची आहे असे सांगितले. त्यामुळे भाजप आणि मराठा समाज यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही. मी कम्युनिस्ट आहे, मी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा देखील आहे, मात्र मी मराठा आहे. त्यामुळे महापालिकेमध्ये घडलेल्या प्रकरणात मराठा समाजाला ओढण्याची काही गरज नाही.
अडचणीत आल्यामुळे आता भाजपला मराठा समाजाची आठवण येत आहे काय? गेल्या अनेक वर्षापासून मराठा समाजातील युवकांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. त्याबद्दल आतापर्यंत एक अवाक्षरही भाजप नेते बोललेले नाहीत. पूर्वी भाजपचे नेते मंडळी मराठी तरुणांचा ‘कपबशी’ असा उल्लेख करायचे कप बशीचा मतितार्थ बशीभर मटन आणि कपभर दारू दिले की मराठे गप्प बसतात असा होतो. हा मराठ्यांचा अवमान नव्हे काय? मराठ्यांना पेटवायचंही आणि आता त्यांना मदतीसाठी गळही घालायची हे कोणते षडयंत्र आहे? त्यामुळे समस्त मराठा समाजाला मी आवाहन करू इच्छितो की महापालिकेतील या वादात आपण पडायची गरज नाही.
आमच्या कोणत्याही प्रश्नात आजपर्यंत भाजप असो किंवा काँग्रेस त्यांनी आम्हाला काहीही मदत केलेली नाही. त्यामुळे आमच्या युवकांनी आता शहाणे झाले पाहिजे, शिवाय सध्याच्या वादात अकारण मराठा समाजाला ओढण्यात येऊ नये, असे माझे मत आहे.
राज्यपालांपर्यंत महापालिकेतील प्रकरण गेले आहे. ते कितपत योग्य आहे? या प्रश्नाला उत्तर देताना या प्रकरणाशी राज्यपालांचा काहींही संबंध येत नाही. हे प्रकरण राज्याच्या राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. विधिमंडळामध्ये सरकार विरोधात काही गोंधळ झाला तरच तो निस्तरण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा असा कोणताही कायदा नाही. लोकसेवा आयोगामार्फत अधिकाऱ्यांची चौकशी करू असे म्हणणे हे अत्यंत अयोग्य आहे. तशा प्रकारचा ही कोणता कायदा नाही. तेंव्हा महापौरांना माझी नम्र विनंती आहे की येत्या काळामध्ये त्यांनी आपला सल्लागार म्हणून एक तर एखाद्या हुशार कार्यकर्त्याला किंवा एखाद्या तज्ञ वकिलाला नेमावे, असे ॲड. सातेरी म्हणाले.
बेळगावचे आत्तापर्यंतचे महापौर आणि आत्ताच्या महापौर यांच्यात कोणता फरक आहे? या प्रश्नाला उत्तर देताना यापूर्वीच्या आणि आत्ताच्या महापौरांमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक असल्याचे ॲड. सातेरी यांनी सांगितले. आमच्या काळात महापौरांचा एक रुबाब, एक जो दर्जा होता. तो आता राहिलेला नाही. खुद्द महापौरच जर अधिकारी माझे ऐकत नाहीत असं म्हणत असतील तर हे अतिशय दुर्दैवी आहे. महापौराने आपला वाचक हा ठेवलाच पाहिजे आणि स्थानिक आमदारांनी महापालिकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करू नये. विधानसभेसारखे मोठं क्षेत्र त्यांना देण्यात आलेला आहे. त्या ठिकाणी त्यांनी आपली मर्दुमकी दाखवावी.
महापालिकेच्या सभागृहात येऊन आपली कर्तबगारी दाखवण्याची त्यांना काय गरज आहे? थोडक्यात सध्या जे सुरू आहे ते योग्य नाही अजूनही वेळ गेलेली नाही महापौर आणि अजूनही सावध व्हावं आणि एका चांगल्या तज्ञ वकिलाचा सल्ला घेऊन पुढची वाटचाल करावी असे माझे स्पष्ट मत आहे, असेही माझे महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी शेवटी सांगितले.
